*महसूल विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; शासकीय व नझूल जमिनींच्या शर्तभंग नियमितीकरणासाठी निश्चित वित्तीय मर्यादेत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण*
नवी मुंबई, दि. ७ जून २०२६ :
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ३७-अ संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या निर्णयानुसार शासकीय व नझूल जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) चा वापर, हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) चे हस्तांतरण किंवा वापरातील बदल यासंबंधी भविष्यातील व्यवहारांसाठी मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेले जुने व्यवहार नियमानुकूल करण्यासाठी, म्हणजेच कार्योत्तर मान्यता देण्यासाठी, निश्चित वित्तीय मर्यादेत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त स्तरावर अधिकार प्रत्यार्पित करण्यात आले आहेत.
निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये व वित्तीय मर्यादा
जमीन महसूल व्यवस्थापनात अधिक गतिशीलता आणण्यासाठी तसेच “Ease of Doing Business” ला चालना देण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान केले आहेत:
१. भविष्यातील व्यवहारांसाठी :
कलम ३७-अ (१) अंतर्गत राज्य शासनाच्या मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
२. कार्योत्तर मान्यता / शर्तभंग नियमानुकूल करणे :
पूर्वी परवानगी न घेता केलेल्या व्यवहारांच्या नियमितीकरणासाठी पुढील वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
* अधिमूल्य, शुल्क किंवा अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम रुपये १० लाखांपर्यंत असल्यास – जिल्हाधिकारी.
* रक्कम रुपये १० लाखांपेक्षा जास्त व रुपये २० लाखांपर्यंत असल्यास – विभागीय आयुक्त.
* रुपये २० लाखांपेक्षा जास्त अधिमूल्य असलेली शर्तभंग विषयक प्रकरणे मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर करावी लागतील.
तीन महिन्यांची विशेष कालबद्ध मोहीम
शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांची विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेशिवाय झालेल्या व्यवहारांची तपासणी करून शासन परिपत्रकातील तरतुदी व वित्तीय मर्यादेनुसार ते व्यवहार नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाकडून स्वागत
या निर्णयाचे स्वागत करताना मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण, पुनर्विकास, औद्योगिक, वाणिज्यिक तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक ठरणार आहे. यामुळे अगदी लहान-लहान प्रकरणांसाठी मंत्रालयाचे वारंवार खेटे घालण्याची गरज कमी होईल. स्थानिक स्तरावर निर्णयप्रक्रिया उपलब्ध झाल्याने प्रकरणांचा निपटारा जलद होईल, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल, टायटल संदर्भातील अनिश्चितता कमी होईल आणि गुंतवणुकीस चालना मिळेल. परिणामी विकास प्रकल्पांना गती मिळून रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागेल.”
या लोकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि प्रशासन सुलभीकरणाच्या निर्णयाबद्दल मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल व वन विभाग तसेच राज्य शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात येत आहे. शासनाने अधिकारांचे योग्य विकेंद्रीकरण करून नागरिक, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, विकासक आणि उद्योग क्षेत्राला दिलेला हा दिलासा राज्याच्या विकास प्रक्रियेला अधिक गती देणारा ठरेल, असा विश्वास महासंघाने व्यक्त केला आहे.
आदिवासी बांधवांच्या जमिनींबाबत मागणी
याच धर्तीवर, सुशिक्षित आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनींच्या वैध व्यवहार, विकास, हस्तांतरण किंवा आवश्यक परवानग्यांसाठी अनावश्यकपणे मंत्रालय स्तरावर धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी संबंधित अधिकार शक्य त्या प्रमाणात जिल्हा किंवा विभागीय स्तरावर प्रदान करण्याचा शासनाने सकारात्मक विचार करावा.
प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक आदिवासी व गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा योग्य बाजारभाव मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे आदिवासी संघटना, शेतकरी प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांशी चर्चा करून हा प्रश्न संवेदनशीलतेने व न्याय्य पद्धतीने सोडवावा, ही मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाच्या वतीने शासनाला नम्र विनंती आहे.
सल्लागार /पीआरओ
मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ +91 91673 14455
