*चित्रपट महामंडळ गलितगात्र , कर्मचाऱ्यांच्या पोटा’चा दुष्काळ!*
*कोण संपवणार यांचे हाल?
**अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ ही मराठी चित्रपट क्षेत्रासाठी अनेक वर्षांपासून काम करणारी संस्था!*
*इतर संस्थाप्रमाणे इथेही वादावादी ,नुरा कुस्ती ( मिली भगत) होत असतेच.*
*तसेच याबरोबर अनेक राजकीय पक्षाच्या सांस्कृतिक संघटना आहेत.*
*कलाकार , निर्माते इतर संबंधित रंगकर्मी या राजकीय गटात विभागलीत.*
*या चित्रपट महामंडळाच्या नावात मेख आहे. ते सरकारी नसलं तरी ते सरकारच्या कामाशी समन्वय करून काम करते.*
पण इथे *कोल्हापूर,पुणे ,मुंबई असाही वादाचा कड आहे.*
*पण मागील ८-१० वर्षात राजकीय पक्षांचे लक्षही इथे लागले आहे.*
*एक वेगळी समांतर शक्ती या क्षेत्रात उभं करण्याचा प्रयत्न केला जातोय . प्रसंगी मराठी पेक्षा बाॅलीवूड च्या लोकांना चढता मान आणि महत्त्व दिलं जातंय अशी चर्चा आहे.*
*पण आता तर मोठी माहिती समोर आलीय की,अ भा चित्रपट महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षभर पगार मिळालेला नाही.*
*अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या खात्यात पैसे आहेत. पण २० कुटुंबं वर्षभरापासून उपाशी आहेत. कारण ‘सही’चा दुष्काळ पडलाय.*
*हा ‘प्रशासकीय दिरंगाई’चा बळी आहे.*
*वस्तुस्थिती काय आहे? तर इथे २०१७ पासून सुरू असलेला अंतर्गत वाद, ‘अ’ वर्ग सभासद संख्येतील गोंधळ, आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप यामुळे इथले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. २०२१ मध्ये अ.भा.चित्रपट महामंडळाच्या कार्यकारिणीची मुदत संपली. निवडणूकच झाली नाही. आणि मग धर्मादाय आयुक्तांनी महामंडळाच्या खर्चावर निर्बंध आणले.*
*याचा परिणाम काय? तर*
*मुंबई-कोल्हापूरमधील ८ कर्मचाऱ्यांचा ७ महिन्यांचा, तर उर्वरित जिल्ह्यांतील १२ कर्मचाऱ्यांचा वर्षभराचा पगार थकला आहे. तर सप्टेंबर २०२५ नंतर एकही रुपया या कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, आजारपणाचा खर्च – सगळं ठप्प झालं आहे*
*याशिवाय महामंडळाकडून ज्येष्ठ कलावंतांचे मानधन आणि गरजू कलावंतांना दिली जाणारी औषधोपचार मदतही पुर्णपणे बंद आहे.*
*प्रकरण धर्मादाय आयुक्त यांचे दरबारी आहे.मग ही परिस्थिती त्यांना माहिती नाही का?*
*निरीक्षक यांचे काम काय? तर ही परिस्थिती सरकार व विभाग यांच्या लक्षात आणून देत कर्मचाऱी वाऱ्यावर सोडला जाऊ नये म्हणून वेळीच मार्ग काढणे. पण तसं का झालं नाही याची चौकशी आणि वेळेत कारवाई होणे आवश्यक आहे.*
*धर्मादाय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की वेतनाच्या प्रत्येक चेकसाठी कार्यकारिणीचा ‘ठराव’ लागतो. पण कार्यकारिणीची मुदत २०२१ मध्येच संपली आहे. बैठक घेण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून सदस्य बोलवायचे, तर त्यांचा प्रवास-निवास खर्च कोण देणार? खात्यात पैसे असूनही ‘कागदावर ठराव’ होत नाही म्हणून ‘पोटाच्या विषयाचा ठराव’ होत नाही.*
*मात्र आश्चर्य असे की, याच निरीक्षकांच्या ‘सही’ने प्रॉपर्टी टॅक्स, वीज बिल, देखभाल खर्चाचे चेक पास होतात. कारण इमारत जप्त होईल याची भीती आहे. पण ‘कर्मचारी त्याचे कुटुंब उपाशी मेले’ तरी चालते का? – हा कोणता न्याय?*
*निवडणूक होईल तेव्हा होईल पण जगण्यापुरते पैसे या कर्मचाऱ्यांना तातडीने मिळावेत. सदस्यांना मदत मिळावी.यावर काम कोणी करायचं ?प्रश्न का लटकतोय?*
*या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रंगकर्मी महामंडळा’ची आठवण प्रखरतेने झाली. ●२०१९ ला अमित देशमुख सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि हसन मुश्रीफ कामगार मंत्री असताना या रंगकर्मीच्या हितासाठीच्या महामंडळ मंत्रिमंडळाची सुरुवात झाली होती.रंगकर्मी नोंदही सुरु झाली होती.*
● *या महामंडळासाठी आग्रही असे निवेदन मी (शीतल हरीष करदेकर) यांनी दिले होते.*
*त्या आधी मराठी चित्रपट, मालिका क्षेत्रातील *रंगकर्मीची सर्वत्र आंदोलने झाली होती , या क्षेत्रातील विविध प्रश्नांसाठी. त्यावेळचे अ भा चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष अभिनेता दिग्दर्शन विजय पाटकर यात आघाडीवर होते.*
● *चित्रपट महामंडळासोबत मनोरंजन क्षेत्रातील पत्रकारही या आंदोलनात सहभागी झाले होते.*
मंत्री भेटी विषय मांडणी करत होते.
*५ कोटी देऊन ‘रंगकर्मी कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन झाले असे सांगितले गेले. आज २०२६ आहे मात्र हे महामंडळच अस्तित्वात नाही, काय व का झालं कोण सांगेल का? हेही महामंडळ हवेत आहे की कुठे कुणी लावलंय हे कोण शोधणार?*
* *’सरकारची स्वतःची व्यवस्था’ म्हणजे हेच की ‘उद्घाटन’ होते, पण अंमलबजावणी होत नाही असे का?*
*काही प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलीच पाहिजेत.*
*● वाद पदाधिकाऱ्यांचा, शिक्षा कामगारांना का?*
*’वेतन प्रदान कायदा १९३६’ नुसार कर्मचाऱ्यांचा पगार हा त्यांचा ‘१ला हक्क’ आहे. संस्था वादग्रस्त असली, न्यायप्रविष्ट असली तरी काम केलेल्या कर्मचाऱ्याचा पगार थांबवण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. *धर्मादाय आयुक्त हे ‘सार्वजनिक न्यासांचे पालक’ आहेत. पालकाने ‘कागद’ पाहून ‘पोट’ मारणे हा ‘पालकधर्म’ आहे का?*
हे सगळे रंगकर्मी असंघटित कामगार म्हणता येतील.मग
● *’असंघटित कामगार महामंडळ’ कुठे तरी आहे?*
*प्रसार माध्यमातील कंत्राटी पत्रकार, ड्रायव्हर, तंत्रज्ञ – हे सगळे ‘असंघटित’च आहेत. त्यांच्यासाठी २००८ चा कायदा आहे, कोटीच्या कोटी निधी आहे. पण ४ कोटी कामगारांपैकी फक्त १२ लाख नोंदणी झालीय असे समजते. कारण नीट नेटकी ‘योजना’च नाही. तितकासा प्रचार प्रसार नाही. कारण सगळेच कामगार गरीब आहेत. संघटित नाहीत याचाच फायदा घेऊन त्यांना मागे टाकले गेले आहे.*
*’चित्रपट महामंडळा’चे कर्मचारी उद्या ‘असंघटित’ होतील, तेव्हा त्यांना कोण वाली?*. *हा ‘राजकीय आखाडा’ नाही ना?*
*तरीही अ भा मराठी चित्रपट महामंडळ म्हणजे कोट्यवधींची मालमत्ता, भूखंड, एफ. डी. हे ताब्यात ठेवण्यासाठीच काही गट २०१७ पासून कोर्टात भांडताहेत *’वाद’ हा सोयीचा आहे. जोपर्यंत वाद आहे, तोपर्यंत निवडणूक टाळता येते, ‘प्रशासक’ नेमता येतो! संस्था बदनाम करा, कर्मचारी उपाशी मारा आणि मग ‘समांतर प्राधिकरण’ काढून ताबा घ्या – हा डाव आहे का?*
याचाही विचार करुन मायबाप सरकारने तातडीने सकारात्मक कृती करायला हवी.
*पण दुसरीकडे *गरीब रंगकर्मी-कामगारांनी काय करावे?* हा मोठा प्रश्न *आहे. राजकीय पक्षांच्या ‘सांस्कृतिक आघाड्या’ फक्त सत्कार करतात, पगारासाठी लढत नाहीत. कामगारांनी स्वतः ‘कामगार आयुक्तां’कडे तक्रार करावी. हायकोर्टात जाऊन सांगावे की “खात्यात पैसे असून वेतन थकवणे हा जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा भंग आहे”.*
*यावर तात्काळ उपाय करता येईलच*
*’वेतन प्रथम’ अध्यादेश सरकारने काढावा, यासाठी* *नेहमी मदतीला धावणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घ्यावा.* *सर्वाचे पगार तातडीने व्हावेत म्हणून काम व्हावे.*
*सांस्कृतिक कार्य व कामगार मंत्री भाजपाचे,*
*धर्मादाय आयुक्त विषय मुख्यमंत्र्यांकडे मग हा विषय अजुन का भिजत पडलाय?*
हा प्रश्न मोठा झालाय.*
● *वादग्रस्त संस्थेतही ७ दिवसांत वेतन देणे धर्मादाय आयुक्तांवर बंधनकारक करणार का?*
*३० दिवसांत निवडणूक घ्यावी*
*चित्रपट महामंडळाची स्वायत्तता अबाधित ठेवून लोकशाही प्रक्रिया पुर्ण करा असं कोणी विभागाला सूचित करणार का?*
*पगार वर्षभर थकल्याबद्दल कोणावर कारवाई आणि कोण करणार?*
*’ ‘सही’चा कागद नसला तरी ‘पोटाचा’ प्रश्न सुटला पाहिजे. कारण उपाशी ‘कलावंत’ उद्या जी ‘कहाणी’ लिहील गाईल- ती असेल ‘व्यवस्थेच्या हतबलतेची’.*
—
