‘अनुसूचित जाती वर्गीकरण रद्द करावे तसेच न्या.बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा.’ या प्रमुख मागणीसाठी भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे यांनी गुरुवारी आपल्या पदाधिका-यांसह बार्टीच्या निबंधक डाॅ.वंदना शिंदे यांची भेट घेतली.यावेळी निबंधकांनी त्यांना लेखी पत्र दिले की बार्टीची भूमिका केवळ समितीची तसेच सूचना व हरकतींसाठी ईमेल तयार करण्याची होती.
तसेच समितीचा अहवाल बार्टीकडे आलेला नसून मुख्य सचिवांकडे आहे त्यामुळे हा अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या तसेच रद्द करण्यासाठी आपण शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा.असे लेखी उत्तर डाॅ वदंना शिंदे यांनी दिले आहे.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की , बार्टीचा वापर सबंधित समाजासाठी होतोय की विरोधासाठी तेढ वाढविण्यासाठी होतोय.
अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर जनता आपल्या सूचना व हरकती कशा पाठविणार ? त्यामुळे नक्कीच यामागे काहीतरी काळेबेरे असल्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही.सरकारला वर्गीकरण करायचेच आहे.
अनुसूचित जातीसमूहामधे एकूण ५६ जातसमूह येतात , या सर्वाना मिळून लोकसंख्येच्या प्रमिणात ऐकूप १३ टक्के ईतकेच आरक्षण आहे.
तथाकथित मातंग समाजाच्या पुढा-यांची मागणी समसमान टक्केवारीची आहे.जी नियमाला व लोकसंख्येला धरून नाही तरीही सरकार त्यांना समसमान आरक्षण देत असेल तर अनुसूचित जातीसमूहात समाजासमाजात वितुष्ट वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट समूहाला खूष करण्यासाठी चाललेल्या या खटाटोपाला
सामूहीकरित्या विरोध न झाल्यास अनुसूचित जातींमध्ये फूट अटळ आहे.
