“महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सर्वकष प्रयत्नांची व शाश्वत विकास उद्दिष्टांची आवश्यकता आहे. ”
– डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषद यांचे प्रतिपादन
सेंट पिटर्सबर्ग येथे भरलेल्या सेंट पिटर्सबर्ग इंटरनॅशनल इकोनॉमिक्स फोरमच्या उद्घाटन प्रसंगी डॉ. नीलम गोऱ्हे या बोलत होत्या. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी गुझेलीया इमाऐव्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाफी रिसर्च सेंटर, गॅलीनो कॅरेलोव्हा, उपाध्यक्ष, रशियन फेडरेशन असेम्बली, नॉर्दन अफेअर्स, हिंद अल नक्बी, वरीष्ठ व्यवस्थापक नवाह एनर्जी कंपनी, ऐलीना इसागुलोव्हा उपाध्यक्ष, व्ही. के. कंपनी, मरीना मेडव्हेडेव्हा व्यवस्थापकीय संचालक, सीबूर, अॅलेक्झाड्रीया बिक संस्थापक, अणु उद्योग महिला संघटना, ल्युड मिला शेरबाकोव्हा, अध्यक्ष, व्हेल फार्म, तत्याना याकोलेव्हा, केंद्रिय आरोग्य व जैविक यंत्रणा रशियन राष्ट्र आणि ॲना खारमास, उपसंचालक गेम्स ऑफ द फ्युचर्स यांनी “बहू केंद्रिय जागतिक अर्थ व्यवस्थेकडे संक्रमण अंतर्गत विकास धोरणाचा स्त्रियांचा आर्थिक सक्षमीकरणावरील परिणाम” या विषयावरील जागतिक परिसंवादात सहभाग नोदंविला.
त्या प्रसंगी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, स्त्रियांच्या आर्थिक उत्थापन व दारिद्रय निर्मूलनात जागतिकीकरणाचा प्रभाव मोठा आहे.जागतिकीकरणाने विविध प्रकारच्या संधी दिल्या आहेत तथापि, जर आपण याकडे व्यापक पद्धतीने पाहण्याचा प्रयत्न केला, त्याच क्षणी, आपण काय साध्य केले आहे हे देखील पहावे लागेल.
जागतिक चळवळी आणि मंचांमधून आपण काय शिकलो हे धडे देखील विसरू नये.
मी महिलांच्या स्थितीबाबत आयोगाचा उल्लेख करू इच्छिते , दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये. आणि 8 मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून, नैरोबी परिषदेपर्यंत, बीजिंगमधील परिषदेपर्यंत, जागतिक महिला परिषद, दोन कृती योजना आहेत, दरवर्षी असे कृती आराखडे तयार होतात जे जगभरातील सरकार महिलांसाठी उत्तरदायी आहेत.
या मुद्द्यावर किती स्त्रिया काम करत आहेत? याचे आपण स्वतः मूल्यांकन केले पाहिजे !
महिलांना संधी मिळण्यासाठी व त्यांची ध्येयपुर्ती होण्यासाठी “वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम” व “कमिशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमन” यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.
कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमनने तयार करुन दिलेल्या कृती आराखडयावर जगभरातील सर्व राष्ट्रांना आपले उत्तर सादर करावे लागते. त्यामुळे यास अत्यंत महत्व आहे.
स्त्रियांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे त्यांचे सक्षमीकरण होण्यास अधिक मदत मिळते.
“शाश्वत विकास उद्दिष्टे” साध्य करण्यासाठी महिलांचा वाढता सहभाग असणे महत्वाचे आहे.
लिंग समभाव व आर्थिक सक्षमीकरण यास प्रोत्साहन देणे, मानवी तस्करी, लैंगिक छळ यास प्रतिबंध करणे व बाल हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. या बाबतीत रशियामध्ये चांगले प्रयत्न झालेले आहेत. तसेच “महाराष्ट्र विधानपरिषद ,विधानसभा”आणि “सेंट पिटर्सबर्ग येथील विधीमंडळ यांच्यामध्ये झालेला सामंजस्य करार हा या दृष्टीने महत्वाचा आहे.
भारतामध्ये स्टार्टअप उद्योगाचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच हस्त कला व कृषी क्षेत्रातही प्रगती होत आहे.
भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्ट-अप इकोसिस्टमपैकी एक आहे,२२ नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रमाण ४७% पर्यंत वाढले आहे. मी हेही सांगू इच्छिते की ,जेव्हा आपण बोलत आहोत,आपल्याकडे क्रौर्यमुक्त, रसायन-मुक्त आणि वेगन-मुक्त उत्पादने देखील असली पाहिजेत. भारतामध्ये भरपूर उत्पादने आहेत म्हणूनही ओळखले जाते, आणि भारत सरकारकडून कृषी उत्पादनांसाठी अधिकाधिक निधी दिला जात आहे, जेणेकरून जैविक दृष्ट्या , अधिक सुरक्षित उत्पादने तयार केली जाऊ शकतात. आणि मुळात ग्रामीण महिलांसाठी ते खूप उपयुक्त आहे. त्यासोबतच, जेव्हा आपण मेगाट्रेंड्सचा विचार करत असतो तेव्हा आपत्तींबद्दल विसरू नये. मेगाट्रेंड्स सोबतच, प्रत्येक देश विनाशाचा सामना करत आहे कारण भूस्खलनामुळे, गारपिटीमुळे, जास्त पाण्यामुळे लोकांना त्यांच्या परिसरातून बाहेर पडावे लागते आणि अशा परिस्थितीत, कोण अधिक असुरक्षित आहे? मुले असलेली महिला, शारीरिक अपंग महिला, वृद्ध महिला. आणि या परिस्थितीत, तरुण स्त्रिया देखील लैंगिक शोषणास बळी पडतात. तर कोणत्या प्रकारचे
कृती योजना फलदायी ठरू शकतात? मला वाटते की पुढील काही वर्षांत, जर आपण सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल विचार करू शकलो आणि या ओळींवर अधिकाधिक सामायिकरण केले तर ते नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
उपस्थितांनी टाळयाच्या गजरात डॉ. गोऱ्हे यांच्या भाषणाचे कौतुक केले.
