*मुंबई :* “फेसलेस पध्दतीने काढलेल्या शिकाऊ वाहन परवान्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे फेसलेस शिकाऊ परवाना पद्धत काढण्याच्या प्रक्रिया मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती द्यावी असे पत्र परिवहन विभागांने National Informatics Centre ला दिल्याचे ,परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
*मंत्री सरनाईक म्हणाले की, “बारावी पास झालेली १८ वर्षे पूर्ण झालेली मुले अशा पद्धतीने शिकाऊ वाहन परवाना प्राप्त करतात. तथापि शिकाऊ वाहन परवाना चालकासोबत एक कायमस्वरूपी वाहन परवाना प्राप्त व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. परंतु या सर्व नियमांना फाटा देत काही तरुण-तरुणींनी बेदरकार वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याबरोबर ड्रंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणी अपघात केलेले अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित चालकाकडे केवळ शिकाऊ परवाना असल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. अशा गंभीर बाबींना आळा घालण्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना देण्याची पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.”*
मंत्रालयात परिवहनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत *फेसलेस लर्निंग लायसन्स (LL) प्रणालीतील* गंभीर त्रुटींवर चर्चा झाली. या *बैठकीत फील्ड अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणीतून फेसलेस लर्निंग लायसन्स (LL) प्रणालीमध्ये* आढळलेल्या तांत्रिक व सुरक्षेसंबंधी त्रुटी सादर केल्या.
*त्रुटींचा अहवाल*
अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले की –
आधार माहितीमध्ये फेरफार करणे शक्य आहे.
Learner’s Licence व Driving Licence मधील जन्मतारीख, पत्ता, उमेदवाराचे नाव इत्यादी माहितीमध्ये फेरफार करणे शक्य आहे.
NIC च्या सुरक्षा सॉफ्टवेअरला बायपास (वळसा घालुन)करून उमेदवाराशिवाय लर्निंग लायसन्स चाचणी देणे व पास होणे शक्य आहे.
या सर्व बाबी गंभीर गैरप्रकारांचे लक्षण असल्याचे सादरीकरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, बनावट लर्निंग लायसन्स जारी होण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेसोबतच राष्ट्रीय सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
यामुळे मोटर वाहन कायदा कलम ३, ४, ८ तसेच केंद्रीय मोटर वाहन नियम ११, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील कलम ६६सी व ६६डी आणि आधार अधिनियम २०१६ मधील तरतुदींचा भंग होतो.
*माननीय परिवहन मंत्र्यांची दखल व निर्देश*
परिवहनमंत्र्यांनी या बाबींची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की –
> “निदर्शनास आलेल्या त्रुटी तातडीने दूर करण्यात याव्यात. या संदर्भात परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ला तातडीचे पत्र देऊन तांत्रिक सुरक्षा उपाययोजना करण्यास सांगावे. तोवर सर्व लर्निंग लायसन्स चाचण्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली व काटेकोर तपासणीसह पार पाडल्या जाव्यात.”
*पर्यायी पद्धतींचा विचार*
मंत्रालयीन बैठकीत हेही नमूद करण्यात आले की, इतर काही राज्यांनी थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष) मार्फत फेसलेस लर्निंग लायसन्स चाचण्या घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीची तपासणी करून ती कितपत पारदर्शक व उपयुक्त आहे हे पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
*इतर राज्यांचा अनुभव*
दरम्यान, देशातील काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फेसलेस प्रणाली अजिबात नाही. तेथे नागरिकांना केवळ RTO कार्यालयामार्फतच परीक्षा द्यावी लागते. ही राज्ये व प्रदेश खालीलप्रमाणे आहेत –
केरळ, तेलंगणा, झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, लडाख, लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश)
*पुढील कार्यवाही*
“शासनाने तज्ज्ञ समितीमार्फत या संपुर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुधारणा लवकर करण्यात याव्यात.” असे मंत्र्यांनी निर्देश दिले
