*फसवणूक करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांना शोधून आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या माध्यमातून गुन्हे दाखल करणार*
*अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाश्यांना दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर तोडगा काढण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*
मुंबई
“कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासक आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेले सर्व व्यवहारांचा तपास करून यातील सर्वांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
“तसेच या प्रकरणात नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे तक्रार करून गुन्हे दाखल करावे.”असे निर्देश शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्तांना दिले.
कल्याण – डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ६५ इमारती उच्च न्यायालयाने अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. यातील रहिवाशांची संबंधीत विकासकाकडून फसवणूक झाली असल्याने आज हजारो कुटुंब बेघर होण्याच्या छायेत आहेत. तर न्यायालयाकडून या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र असे झाल्यास काही हजार कुटुंब बेघर होतील. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली.
यावेळी कल्याण डोंबिवलीचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, महाराष्ट्र नगर विकास विभाग प्रधान सचिव तथा अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासह नितीन पाटील, रवी पाटील, रंजीत जोशी दिपेश म्हात्रे, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
“अनधिकृत बांधकाम प्रकरणातील नागरिकांना न्यायलायीन निर्णयाच्या अधीन राहून कशा पद्धतीने दिलासा देता येईल याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच या प्रकरणात नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे तक्रार करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे.” असे निर्देश यावेळी शिंदे यांनी दिले.
“तसेच भविष्यात या पद्धतीने पुन्हा इतर नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी योग्य पद्धतीने जनजागृती करावी.” असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
“यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून जनजागृती करणारे फलक शहरात जागोजागी लावावे. तसेच पालिकेच्या अधिकृत संकेत स्थळावरून नियमित स्वरूपात अधिकृत इमारतीची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. यामुळे नागरिकांना योग्य माहिती मिळण्यास मोठी मदत होईल.” असेही शिंदे यांनी सांगितले.
—————
