*ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव.*
*जनगणना प्रक्रियेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवा.*
*जातनिहाय जनगणनेप्रश्नी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी घेतली राज्यपालांची भेट.*
*राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी व शेतमजुरांना भरीव मदत द्या, जनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था करा.*
मुंबई, दि. ११ सप्टेंबर २०२६..
जातनिहाय जनगणना करावी ही काँग्रेस पक्षाची आग्रही मागणी आहे, काँग्रेसच्या रेट्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केले पण त्यांच्या कथनी व करनीमध्ये खूप अंतर आहे. आता जनगणना सुरु केली असली तरी मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली ओबीसी समजाची फसवणूक करत आहे. मोदी सरकार ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात कसे टाकता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी शिष्टमंडळासह आज राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांची लोकभवन येथे भेट घेऊन निवेदन दिले. या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, जनगणनेच्या अर्जात ४० प्रश्न असून १० व्या नंबरच्या प्रश्नातून असे दिसत आहे की ओबीसींना ओपनमध्ये टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे. ओबीसींमध्ये अनेक जाती आहेत, कुणबी, बंजारा, आंध्रप्रदेशात बंजारा समाजाला लामटा म्हणतात, काही राज्यात कुर्मी म्हणतात, जाट म्हणतात. वेगवेगळ्या राज्यात भाषेच्या आधारावर वर्गीकरण केलेले आहे, त्याचे अपडेटेशन होणे गरजेचे आहे तरच ही नावे जातीनिहाय जणगणनेत येतील’. बिहार व तेलंगणा राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने जातनिहाय जनगणना केली त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारनेही करावी जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले पण त्याला उत्तरही दिले नाही, यातून मोदी सरकारची ओबीसी विरोधी मानसिकता दिसते असे नाना पटोले म्हणाले.
राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी जनगणनेतून प्राप्त होणारी अधिकृत लोकसंख्यात्मक आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची असते. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, सामाजिक न्यायाची धोरणे, शैक्षणिक सुविधा, रोजगाराच्या संधी, लोकसंख्येची अचूक व अद्ययावत माहिती हा महत्त्वाचा आधार आहे. OBC समाज हा राज्यातील एक महत्त्वाचा सामाजिक घटक आहे मात्र ओबीसी समाजाची एकत्रित व जातनिहाय लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध क्षेत्रांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व याबाबत सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे या समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक आखणी प्रभावीपणे करता येत नाही. म्हणून ओबीसी समाजाची जातनिहाय अधिकृत आकडेवारी आवश्यक आहे. ओबीसी समाजामध्ये अनेक जाती व उपजातींचा समावेश होतो. या प्रत्येक सामाजिक घटकाची लोकसंख्या, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक परिस्थिती, रोजगारातील सहभाग आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फरक आहे. त्यामुळे केवळ ओबीसी समाजाची एकत्रित आकडेवारी पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्येक जात व सामाजिक घटकाची स्वतंत्र व अचूक लोकसंख्यात्मक नोंद उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, रोजगारातील संधी, कौशल्य विकास, आर्थिक महामंडळांच्या योजना, वसतिगृहे, विद्यार्थी निवास, स्वयंरोजगार योजना आणि इतर सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्यासाठी संबंधित समाजघटकांची अचूक लोकसंख्या व सामाजिक परिस्थिती शासनाला ज्ञात असणे आवश्यक आहे. अधिकृत व अद्ययावत आकडेवारीच्या अभावामुळे काही समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या व सामाजिक-आर्थिक गरजांच्या तुलनेत अपेक्षित लाभ मिळतो आहे किंवा नाही, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे कठीण होते. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांच्या संदर्भात लोकसंख्येची अचूक माहिती महत्त्वाची ठरते. ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय लोकसंख्येची अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यास सामाजिक न्यायाच्या धोरणांचे अधिक वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने नियोजन करता येईल. महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्व
महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोठी असून राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासामध्ये या समाजाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची जातनिहाय लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीची अचूक माहिती उपलब्ध होणे हे राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत आवश्यक आहे.
जनगणना ही देशातील लोकसंख्येची अधिकृत माहिती संकलित करणारी अत्यंत व्यापक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत सामाजिक घटकांची आवश्यक व उपयुक्त माहिती नोंदविल्यास भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी विश्वासार्ह आधार उपलब्ध होऊ शकतो. ओबीसी समाजाची जातनिहाय स्वतंत्र नोंद करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडे आवश्यक ती भूमिका मांडणे आणि या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. देशात सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाची जातनिहाय स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसी समाजातील प्रत्येक जात व संबंधित सामाजिक घटकाची स्वतंत्र व अचूक लोकसंख्या नोंदविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. जनगणना प्रक्रियेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम/रकाना उपलब्ध करून द्यावा. जातनिहाय लोकसंख्येबरोबरच संबंधित सामाजिक घटकांची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यात यावी. ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालये व यंत्रणांकडे महाराष्ट्र राज्याची भूमिका व मागणी प्रभावीपणे मांडण्यात यावी. या विषयाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व घटनात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन ओबीसी समाजाची जातनिहाय स्वतंत्र जनगणना व अधिकृत नोंद करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही व पाठपुरावा करण्यात यावा..
राज्यात दुष्काळ जाहीर करा..
राज्यातील विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडासह अनेक भागात कोरडा दुष्काळ पडल्याचे चित्र आहे. शेतकरी चिंतेत असून शेतातील पिके करपून गेली आहेत. कर्नाटक सरकारने ज्या पद्धतीने दुष्काळ जाहीर करुन मदत दिली त्याच पद्धतीने फडणवीस सरकारने दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी, शेतमजूर यांना भरीव मदत द्यावी, जनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही नाना पटोले यांना केली आहे.
