मुंबई
“मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने काल काढलेल्या जीआरमुळं मराठा समाजाचा विजय झाला असेल तर तो पूर्णतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचा आहे. याबाबत त्यांचं मनापासून अभिनंदन. पण यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मंत्रिमंडळ उपसमिती आधीही होती आणि आजही आहे. या समितीत मराठा नेत्यांसह काल व्यासपीठावर ओबीसी नेतेसुद्धा होते, मग काल घेतलेला निर्णय सर्वमान्य होता, तर हाच निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दामहून वाट पाहिली गेली का? या आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी दिला असताना, तेंव्हाच सरकारने कार्यवाही का केली नाही? न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमिती का सक्रीय झाली? मुंबईकरांची आणि आंदोलकांची गैरसोय झाली पाहिजे, ही सरकारचीच भूमिका होती का?” असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व सर्व सेल आणि विभागांचे प्रभारी आ. रोहित पवार यांनी सरकारला विचारला .
रोहित पवार म्हणाले की, “महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने गेल्या तीन महिन्यांत एकही बैठक घेतली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर ही समिती आझाद मैदानात चर्चेसाठी गेली. यापूर्वी सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता का? त्यामुळे सरकारच्या ‘जीआर’ चे संपूर्ण श्रेय मनोज जरांगे व त्यांच्यासह संघर्ष करणाऱ्या मराठा बांधव आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आहे.”
” हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठ्यांचा इतिहास दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, हा प्रोसिजर देणारा शासन निर्णय आहे. या जीआरमुळे प्रमाणपत्र व जात वैधता होणार नाही, असं तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे हा दाखला देताना काय परिस्थिती होईल? ते बघावं लागेल. एकंदरीत पुढील सहा महिन्यांनंतर या निर्णयाचा किती फायदा झाला? हे पाहायला मिळेल.” असेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
“मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताना ओबीसी व मराठा नेते व्यासपिठावर होते. हा निर्णय सर्वमान्य असल्याचं दिसतंय. सर्वांची मंजुरी असताना एकत्रितपणे लोकसभेआधी हा निर्णय का घेतला गेला नाही? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक सोपी जावी, म्हणून हे जाणीवपूर्वक झालंय का? मराठा – ओबीसी वाद निर्माण केल्यामुळेच सरकारला राजकीय फायदा झाला. मराठा आरक्षणासंदर्भात नवी मुंबईत दिलेला जीआर आणि कालचा जीआर यात फारसा काही फरक दिसत नाही, असं तज्ञांचं मत आहे. नवी मुंबईत जे घडलं ते परत घडू नये, याची भीती लोकांमध्ये आहे. सरकारने यावर स्पष्टीकरण द्यावं. ” असे रोहित पवार यांनी बोलताना स्पष्ट केले.
“मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी किती लोक येणार? याचा अंदाज गृह विभागाला होता. पण, मुंबई महानगर पालिकेला त्याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे सरकार नियोजनासाठी कमी पडलं. आंदोलकांची व सर्वसामान्य मुंबईकरांची यामुळे प्रचंड गैरसोय झाली. मनोज जरांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या संख्येने सर्वसामान्य लोक एकत्र आले होते. आरक्षणासंदर्भात भाजपाच्या विचारांच्या वकिलाला कोर्टात लढायला लावणं कितपत योग्य आहे? ही तर फसवणूक आहे. सरकारची सर्व आश्वासनं पाहिली तर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका कशातरी रेटून नेण्याचा प्रयत्न दिसतोय.”असेही रोहित पवार यांनी सांगितले.
रोहित पवार म्हणाले की,”सदावर्ते नाही तर भाजपा न्यायालयात गेलं आहे. ते भाजपाच्या लोकांच्या जवळचे आहेत. जेव्हा स्वतः काही करता येत नाही, तेव्हा कोर्टाच्या माध्यमातून अनेकदा भाजपाने करून दाखवलंय. तरीदेखील हा जीआर सर्वमान्य असल्याने वाद व्हायला नको. ”
“महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिसले नाहीत. मुख्यमंत्री अमित शहांच्या स्वागतासाठी व गणपती दर्शनात व्यस्त होते. परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना शिंदे गावाला गेले. अजितदादा देखील निर्णय प्रक्रियेत दिसले नाहीत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या GR बाबत तज्ज्ञांची मतं बघितली तर न्या. संदीप शिंदे समिती जे काम करत होती, तेच काम जीआरमधून हैदराबाद गॅझेट या गोंडस नावाखाली होणार असल्याचं दिसून येतंय. या जीआर संदर्भात अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्यावर सरकार उत्तर देणार आहे की नाही? “असा प्रश्न ही त्यांनी
यावेळी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, “समाजात एकता व बंधुता राहिली पाहिजे, ही संत व फुले-शाहूआंबेडकर यांची शिकवण आहे. त्यामुळे सरकारने मराठा व ओबीसी समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मुद्दयावर बोललं पाहिजे. एकंदर बघता, या सरकारने केवळ दोन समाजात वाद निर्माण करुन सत्तेची पोळी भाजली.”हे स्पष्ट झालं आहे. सरकारने गावगाड्यातील ओबीसी-मराठा समाजात वाद लावल्याबद्दल जनतेची माफी मागायलाच हवी. ऐनकेन करून सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यापेक्षा यापुढे शेतकऱ्यांच्या, युवांच्या मध्यमवर्गीयासह जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांवर काम करणं अपेक्षित आहे. तूर्तास दिलं म्हणायचं आणि तोंडाला मात्र लागू द्यायचं नाही हीच स्वयंघोषित चाणक्यांची कूटनीती असली तरी महाराष्ट्राला अशा चाणक्यनीतीची नाही तर माणुसकीच्या नीतीची आणि महाराष्ट्र धर्माची गरज आहे, हे विसरता येणार नाही. ” असेही रोहित पवार म्हणाले.
