महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली.
पूर्वी १ जानेवारी रोजी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या युवक/ युवतींना मतदार म्हणून नोंद करता येत होती व नंतरच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करून लोकप्रतिनिधी निवडता येत होती.
दोन वर्षापासून निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी/ १ एप्रिल/ १ जुलै/ १ ऑक्टोबर या दिवशी १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींची मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार लोकसभा/ विधानसभा निवडणुकीत या नवमतदारांना मतदान करता आले. अनेक वेळा महाविद्यालयात विशेष मोहिम राबविली गेली.
आता महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ रोजी मतदार यादीतील मतदार असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूकीत मतदानाचा हक्क असल्याचे जाहिर केले.
या निवडणूका नोव्हेंबर/ डिसेंबर २०२५ अथवा पुढील वर्षी पहिल्या वा दुसऱ्या महिन्यात होतील असे एकंदरीत या प्रक्रियमुळे जाणवते.
१जुलै ते १ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या वय १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव युवकांना मतदार म्हणून नोंदणी करून देखिल मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा हक्क महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला नक्कीच नाही. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाची व सांविधानिक अधिकाराच्या प्रावधानाची पायमल्ली आहे. लोकशाहीत निवडणूक आयोगच संविधानाशी प्रतारणा करीत आहे.
राजकीय पक्षाची नेते मंडळी सुस्त झाली आहेत. नंतर ओरडा करून काय उपयोग?
मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी दरम्यान किती नवमतदार नोंदले गेले?
यातून काही धडा राजकीय नेते घेणार काय?
विद्यार्थी व युवक संघटना काय करत आहेत?
ॲड. संदेश कोंडविलकर
