राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी १०% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.हा निर्णय कोणत्याही पूर्वतयारीविना घेतल्यामुळे सामान्य प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात जाण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारने हा निर्णय घेताना सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्याची आवश्यकता पूर्णतः दुर्लक्षित केली आहे.याआधीच मर्यादित असलेल्या वैद्यकीय जागांवर आता आणखी १०% आरक्षणाचा ताण येणार आहे, आणि याचा थेट फटका गुणवत्ता यादीतील सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे हितासाठी मांडलेल्या ठळक मागण्या प्रत्येक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता तात्काळ वाढवण्यात यावी. EWS आरक्षण हे अल्पसंख्यांक संस्थांमध्येही बंधनकारक असावे. या निर्णयाआधी संबंधित पालक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत पारदर्शक चर्चासत्र आयोजित करावे. सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क आणि संधी यांचा विचार करण्यात यावा.
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांची प्रतिक्रिया: “राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामान्य विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला आहे. या निर्णयामागे कोणतेही नियोजन नाही. जागा न वाढवता आरक्षण लादणे हे शिक्षणव्यवस्थेतील असमतोल वाढवणारे आहे.
विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबाल, तर आम्ही सरकारला झोपेतून उठवून दाखवू!
हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा किंवा महाविद्यालयांतील जागा वाढवूनच लागू करावा, अन्यथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्ष रस्त्यावर उतरेल आणि उग्र आंदोलन छेडले जाईल, यास राज्य सरकार जबाबदार असेल.”
हा मुद्दा केवळ आरक्षणाचा नसून गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या न्यायाचा आहे.
