मुंबई
पर्यावरणाचा समतोल राखत विशिष्ट उंचीच्या घरगुती गणेशाच्या मुर्ती कृत्रिम तलावात तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्ती या परंपरागत समुद्रात विसर्जन करण्यात येतील तसेच पर्यावरणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील. असे प्रतिज्ञापत्र आज शासने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमुर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
पिओपीवरील बंदीमुळे लाखो मुर्तीकारांचा रोजगार बुडणार आणि या मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी राज्याच्या ‘राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगा’ ला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. या आयोगाने डॉ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करुन पिओपी आणि त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांचा अभ्यास करुन काही शिफारशी व सूचना शासनाला केल्या होत्या. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर, न्यायालयाने पिओपी वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तसेच मोठ्या गणेशमुर्ती कुठे विसर्जन करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठ्या मुर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करुन आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे व न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारचे धोरण सादर केले.
विशेषतः यात मुंबईतील मानाचे आणि मोठ्या गणेश मूर्तींच्या समुद्रात विसर्जनाबाबत परंपरेचा सन्मान राखत विसर्जन होईल, अशी भूमिका शासनाने मांडली आहे.
पर्यावरणीय समतोल लक्षात घेऊन मर्यादित उंचीच्या सर्वात जास्त संख्या असलेल्या घरगुती आणि लहान मूर्तीं विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. मुंबईच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची शंभर वर्षाहून अधिक मोठी परंपरा असून त्यामध्ये बाधा न आणता उत्सव आणि गणेशमूर्ती विसर्जन ही संपूर्ण परंपरा अखंड राहील तसेच,पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागृत राहून काही उपाययोजना ही केल्या जातील. अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. आज न्यायालयाने ही भूमिका ऐकून घेतली आहे. उद्या पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.
