*विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा सरकारवर गंभीर आरोप *
मुंबई – राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ढासळलेली परिस्थिती, वैद्यकीय शिक्षणात विभागात अनागोंदी, जल जीवन मिशन योजनेचा अपुरा निधी, सामान्य प्रशासनाचा भोंगळ कारभार, उद्योग विभागातील भ्रष्टाचार आदी विकासात्मक धोरणावर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत सरकारच्या एकूणच
कारभारावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
आदिवासी कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि पाणी पुरवठा विभागावर विरोधी पक्षाने आणलेल्या २६० च्या प्रस्तावार आज सभागृहात दानवे यांनी भूमिका मांडत राज्यात विकास योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप केला.
आदिवासी बांधवांची अत्यंत दयनीय स्थिती असून आरोग्य विभागाचे कामही निराशाजनक आहे₹ उद्योग विभागाचा कार्यभार ढासळला असताना या खात्याला निधी प्रत्यक्षात खूपच कमी मिळत असल्याचे दानवे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर सर्वप्रथम महाराष्ट्रात आलेले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रोटॉकॉलचे पालन न करून त्यांचा अपमान केला. राज्य सरकार या सगळ्या प्रकरणावर असंवेदनशील असल्याचा ठपका दानवे यांनी ठेवला.
आदिवासी विभागाकडे राज्य सरकार फक्त मतदार म्हणून बघते. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मोठया घोषणा केल्या जातात.आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या अजूनही तशाच प्रलंबित असून योजनेची योग्यप्रकारे अंमलबजावी होत नाही. या विभागाला निधी मिळत नसल्याबाबत दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राज्यात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ११ प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पांना स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक नाही.११ एकात्मिक विकास प्रकल्पाना एकच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नेमलेला आहे. या विभागासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले.
पंचायत ते पार्लमेंट या कार्यक्रमात आदिवासी भगिनी ललिता मिठेकर यांनी देशाच्या राष्ट्रपती यांच्याकडे आपल्या आदिवासी भागातील विजेचा प्रश्न मांडला. त्यांच्या परिसरातील २० ते २२ गावांना स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतरही वीज मिळत नाही. देशाच्या राष्ट्रपती महोदयासमोर हा मुद्दा मांडला असताना अद्याप पर्यंत सहा महिने होऊनही वीज मिळालेली नाही. सदरील खाते हा विषय गांभीर्यपूर्वक घेत नसेल तर अत्यंत निंदनीय असल्याची दानवे यांनी म्हटले.
राज्याच्या ढासळलेल्या आरोग्य स्थितीस सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदार आहे.आरोग्य विभागात तालुका निहाय समस्या आहे. शिवसेनाप्रमुख यांच्या नावाने सुरू केलेली आरोग्य सुविधा देणारी आपला दवाखाना योजनेचज लाभ सर्व सामान्य माणसाला मिळत नाही. राज्यात आरोग्य अनेक इमारती उभ्या असून अपुरे कर्मचारी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधांअभावी या इमारती धूळखात पडल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मंत्री यांच्या कागल विधानसभा मतदार संघात रस्ता नसल्याने आजारी आजीला बैलगाडीत घेऊन जावे लागले. पश्चिम महाराष्ट्र विभागाला आपण पुढारलेले प्रदेश म्हणतो मात्र येथील लोकांना जाण्यासाठी रस्ता नसल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
राज्यात धर्मदाय रुग्णालयाची संख्या मोठी आहे.या रुग्णालयांमध्ये योग्य प्रकारे उपचार केला जात नाही. या रुग्णालयासाठी ठरलेल्या धोरणानुसार उपचार दिला गेला पाहिजे. राज्यात धर्मदाय रुग्णालयाने उपचार नाकारल्याचे ५५० घटना समोर आल्या आहे. विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे यांच्या स्वीय्य सहाय्यकांची पत्नी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात मृत्यू झाला. डॉक्टरांवर कारवाई करण्यापेक्षा व्यवस्थापक यांना दोषी ठरविले पाहिजे होते. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष या रुग्णालयास पाठीशी घालत आहे.या व्यवस्थापकावर अजूनही कारवाई करण्यात आली नाही. तनिषा भिसे सोबत घडलेल्या अशा घटना दररोज घडत आहे. मात्र त्या समोर येत नसल्याची गंभीर बाब दानवे यांनी मांडली..
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्रीय संस्थांच्या नोटीस देण्यात आल्या. या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पायभूत सुविधा आणि कर्मचारी उपलब्ध नाही.वैद्यकीय विभागामध्ये अतिशय अनागोंदी माजली आहे..मुंबई सोडून राज्यातील उर्वरित भागात औषधांच्या कंटेंटचा गैरवापर केला जात आहे. ग्रामीण भागात कमी कंटेंट औषधांचा वापर केला जात असून यामुळे आजार बरा होत नाही.बोगस औषधांचा सुळसुळाट वाढला आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांना औषध पुरवठ्याचा कंत्राट दिला जात असल्याची स्थिती अंबादास दानवे यांनी मांडली.
राज्याच्या ग्रामीण भागात जल जीवन मिशनचे मोठे काम सुरू आहे. जल जीवन मिशन योजना राज्याला आणि देशात दिशा देणारी आहे. जिल्हा परिषद ही योजना अंमलबजावणी करत असते. ग्रामीण भागात ही योजना पूर्ण होत नाही. राज्यातील सगळ्या विभागांची परिस्थिती बघताना तर अनेक योजना अपूर्ण दिसतात. आज घडीला ९९ लाख घरांची नळजोडणी बाकी असून ६ हजार योजना पूर्ण झाल्या नसल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.
जल जीवन मिशन योजना महत्वाची आहे. सरकार निधी उपलब्ध करून देत नाही. शक्तीपीठ महामार्गासाठी सरकार निधी देतात मात्र या योजनेला निधी मिळत नाही. जल जीवन मिशनचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराचे १८ हजार कोटी रुपये थकीत असून याकडे सरकार लक्ष देत नसल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी केला.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुढील १० वर्ष होत नाही. राज्य सरकारने मराठवाड्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन ४६ हजार कोटीच्या विकास योजना घोषित केल्या. मात्र तीन वर्षे उलटले असले तरीही आतापर्यंत फक्त सर्वेक्षणासाठी ६१ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. कोकणातून मराठवाड्यात पाणी आणणे प्रचंड कठीण असल्याची बाब दानवे यांनी अधोरेखित केली.
संभाजीनगर एमआयडीसीसाठी अधिक भूसंपादन होणे आवश्यक आहे.वैजापूर एमआयडीसी १९९२ पासून प्रलंबित आहे. येथील शेतकरी एमआयडीसीसाठी जमीन देण्यासाठी तयार आहे. सदरील एमआयडीसी झाली पाहिजे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.
राजकीय दबावाखाली एमआयडीसी विभागाने संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील भुखंड एका खासगी कॅमीओ कंपनीला दिला आहे. हा भूखंड एमआयडीसी विभागाला आवश्यक नसल्याचे सांगून देण्यात आला. ट्रक पार्किंगसाठी राखीव असलेला हा भूखंड एका खासगी कंपनीला का देण्यात आला. तब्बल १०५ कोटीचा हा भूखंड असा का ? देण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित करत दानवे यांनी याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्य सरकारने खेळणे केले आहे. राजपत्रित आणि अराजपत्रित सेवांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी राज्य सरकारच्या दुष्ट चक्रात अडकले आहे. राज्यातील विविध विभागातील रिक्त पदाची भरती तातडीने करण्यात आली पाहिजे. अनेक जणांची निवड झाली असली तरीही अद्याप पर्यंत त्यांना नियुक्ती मिळाली नाही. संघ लोकसेवा आयोगाच्या धरतीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उच्च धोरण निर्माण तयार केले पाहिजे, अशी सूचना अंबादास दानवे यांनी केली..
