महाराष्ट्र राज्य संघाचा बंद करण्यात आलेला मविआ काळातील शिक्षण निधी पूर्ववत करावा*-आ. प्रविण दरेकरांची सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर बोलताना विनंती*
मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ शिक्षण, प्रशिक्षण देण्याचे काम करतो त्याला पूर्वी शिक्षण निधी असायचा. राज्यातील दोन अडीच लाख संस्था आहेत त्या शिक्षण निधी द्यायच्या. प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी बोर्ड आहे त्यांचे काम चालायचे. पण नंतरच्या काळात मविआचे सरकार असताना शिक्षण निधी बंद करण्यात आला. त्यामुळे संघाच्या ६००-७०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रशिक्षणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महत्व दिलेय. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला जो शिक्षण निधी दिला जायचा तो पूर्ववत सुरु करावा, अशी विनंती पुरवणी मागण्यांवर बोलताना भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी केली.
पुरवणी मागणीवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहाला सादर केल्या आहेत. राज्यातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. मेट्रोचं जाळं राज्यात निर्माण करायचं आहे. शेतकऱ्यांची शेती शाश्वत झाली पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्री आणि सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे सिंचनाला महत्व दिले जात आहे. त्यामुळेच रस्ते, मेट्रो आणि सिंचनासाठी पुरवणी मागण्या सादर केलेल्या आहेत. मेट्रोसाठी ३ हजार २२८ कोटी ३८ लाख रुपयांची मागणी आहे. महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी तरतुदी पुरवणी मागणीतून करण्यात आल्या आहेत. रेवस ते रेड्डी, पुणे रिंग रोड व जालना-नांदेड महामार्गाला १५०० कोटी रुपयांची तरतूद मांडण्यात आली आहे. एकूणच राज्याचा गतीमान विकास साधण्यासाठी आणि सामाजिक घटकांच्या योजनांसाठी सरकार जी धोरणं राबवते आहे त्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
तसेच महसूल विभागामार्फत अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारच्या माध्यमातून पूर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविला जातो आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे तिन्ही जिल्हे पुरामुळे होरपळलेले जिल्हे आहेत. विशेष करुन, रायगडमधील महाड, पोलादपूर, चिपळूण या तालुक्यात पुरामुळे मोठी हानी झालेली आहे. महाड, पोलादपूर या तालुक्यात प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाचे काम सुरु आहे. परंतु, त्यामधील अनेक कामे संथ गतीने होत आहेत. माझी या सरकारला विनंती आहे की, महाड सारख्या ठिकाणी आपत्कालीन निवारा केंद्र उभे करावे जेणेकरून दरडी कोसळल्यासारख्या घटना घडल्यानंतर लोकांना निवारा मिळेल.
*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या*
*नावाने सांस्कृतिक भवन उभारावे*
दरेकर म्हणाले की, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाने सरकारकडून पुरस्कार दिले जातात. यावर्षी पहिल्यांदाच राज्य प्रेरणागीत पुरस्काराची घोषणा सरकारने केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पुरस्कार देण्यात आला. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी लिहिलेल्या “अनादि मी.. अनंत मी…” या गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार – २०२५” देण्यात आला. या माध्यमातून स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना सरकारने एकप्रकारे मानवंदनाच दिली, असं मला स्वत:ला वाटतं. सांस्कृतिक विभाग गती घेण्याचा प्रयत्न करतेय. दामू नगर येथे नालंदा बुद्ध विहार आहे. तेथे एनडी झोन उठवून घेतले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने सांस्कृतिक भवन उभे केले तर मोठा दिलासा मिळेल तशी तरतूद करावी, अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.
*लाडक्या बहिणींचेही*
*अर्थव्यवस्थेत योगदान पाहिजे*
मुंबई जिल्हा बँकेने मुंबईत ज्या लाडक्या बहिणी आहेत त्यांच्यासाठी कर्ज योजना आणली. मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की आपण महिलांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज देऊ शकतो. जशी पर्यटन विभागाची ‘आई’ नावाची योजना आहे. पर्यटन विभागाच्या संचलकांना भेटलो त्यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला व पैसे देऊ असे सांगितले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय केलाय. लाडक्या बहिणींचे अर्थव्यवस्थेत योगदान पाहिजे हा फडणवीस यांचा विचार आहे. विरोधी पक्षाची मात्र दुतोंडी भूमिका असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
*सहकाराच्या वेगवेगळ्या*
*सेक्टरसाठी संशोधन केंद्र करावे*
गृहनिर्माण क्षेत्रात स्वयंपुनर्विकास ही गेमचेंजर योजना आहे. मुख्यमंत्री त्याला ताकद देतील असा विश्वास असल्याचेही दरेकर म्हणाले. तसेच साखर कारखान्यांना आपण पैसे देतो. सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनसाठी सरकारने थक हमी घ्यावी जेणेकरून अनेक बँका सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी पैसे देण्यास पुढे येतील. सहकारातील वेगवेगळ्या सेक्टरना ताकद देण्याची गरज आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. अमित शहा यांनी केंद्रीय सहकारचे ‘सहकारसे समृद्धी’ हे धोरण आणलेय त्याचे आकलन करून महाराष्ट्रातील सहकार त्या धोरणात बसविण्यासाठी सरकारने ताकदीने काम केले पाहिजे. एका शुगरसाठी नाही तर सहकारच्या वेगवेगळ्या सेक्टरसाठी संशोधन केंद्र करावे, अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली.
*सोमवारी दरेकर समितीचा*
*अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार*
दरेकर म्हणाले की, मुंबईत मी स्वयंपुनर्विकास योजना आणली. दुप्पटची जागा सोसायट्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मिळतेय. सर्वसामान्य माणसाचा फायदा होतोय. परंतु संख्या वाढतेय यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास गट स्थापन केलाय. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना माझ्या समितीचा अहवाल पाठवणार आहे.
00000
