*शासनाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद*
मुंबई – खासगी वन जमिनीबाबत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन डी फॉरेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयाची शासनस्तरावर अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी २६० अन्वये प्रस्तावावरील मंत्र्यांच्या उत्तरावेळी उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नाला शासनातर्फे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
दरेकर म्हणाले की, *नवी मुंबईत पुनर्विकास करताना प्रीमियम सिडको आणि महापालिकाही घेते. याचा नाहक भुर्दंड सोसायटीला बसतो त्याबाबतीत शासन काय भूमिका घेणार?*
*मुंबईत चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या वसाहती आहेत त्यांना अजूनही घरे मिळालेली नाहीत.*
*मुंबईची स्वच्छता राखणारा छोटा कामगार आहे त्यांच्या घरांसंदर्भात, त्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करून त्यांना पुन्हा घर द्यावे याबाबत कोणती भूमिका घेणार?* *ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत तेथील रहिवाशांना आपण २० हजार रुपये भाडे देतो का?* *नसेल तर ते देण्याची व्यवस्था करावी.*
*खासगी वन जमिनीबाबत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन डी फॉरेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयाची शासनस्तरावर अंमलबजावणी करावी.*
*यावेळी उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, एक बँक स्वतः पुढे येऊन अशा प्रकारची योजना आणत असेल आणि म्हाडाचे अधिकारी बँकेच्या प्रस्तावांच्या फाईली अडवणूक करत असतील तर त्या अधिकाऱ्यांच्या त्रुटीत चूक आढळली तर चौकशी करून त्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. तत्पूर्वी लेखी स्वरूपात समज दिली जाईल. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि जुन्या मोदकळीस आलेल्या इमारतीना २० हजार भाडे देण्याबाबत दरेकर यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. त्याचबरोबर खासगी वन जमिनीबाबत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली असेल जेवढे डी फॉरेस्ट करण्याचा अधिकार राज्याला आहे तो प्रस्ताव राज्य सरकारला देऊ, पोझीटिव्ह शिफारशीसाठी केंद्राकडे पाठवू, असेही मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी आश्वस्त केल*
00000भ
