मुंबई – मुंबईतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अत्यंत दयनीय, बिकट आहे. जे पोलीस आपल्या संरक्षणाची काळजी घेतात तेही सुस्थितीत राहावे ही आपली जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पोलिसांवर विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पोलिसांच्या घरांबाबत भूमिका घेईल का?, असा सवाल भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या चर्चेवेळी उपस्थित केला. विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सभागृहात बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, पोलिसांना व्यायाम शाळा, आरोग्य सुविधा देणार त्या पुरेशा आहेतच. परंतु पोलीस, पोलीस अधिकारी यांचे मानसिक संतुलन बिघडते त्यातून आत्महत्येसारख्या घटना घडतात. हा मानसिकतेशी संबंधित विषय आहे. याबाबत समुपदेशनही केले जाते. पोलिसांचे मानसिक संतुलन बिघडणार नाही अशा प्रकारचे समुपदेशन शासन करण्याबाबत ठोस भूमिका घेईल का? बदल्यांचा विषय बऱ्यापैकी मार्गी लागतोय. त्यामुळे पोलिसांत चांगल्या प्रकारचे बदल होताना दिसताहेत. त्याचबरोबर पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर घरे देताय. परंतु मुंबईतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अत्यंत दयनीय, बिकट आहे. आजही पोलीस वसाहतीत स्लॅप कोसळताहेत, छप्पर गळतेय. शिवडी, नायगाव येथील पोलीस वसाहतीत खरोखर दयनीय अवस्था आहे. जे पोलीस आपल्या संरक्षणाची काळजी घेतात तेही सुस्थितीत राहावे ही आपली जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पोलिसांवर विशेष लक्ष आहे. पोलिसांना त्याच ठिकाणी घरे देता येतील का? हाही त्यांच्या मानसिकतेशी संबंधित प्रश्न आहे. पोलिसांच्या घरांसंबंधी शासन भूमिका घेऊन गती घेईल का? असा सवाल दरेकर यांनी केला.
दरेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांची मानसिक अवस्था अनेकदा होते त्याप्रकरणी समुपदेशन झाले पाहिजे. ४० वर्षावरील जेवढे पोलीस आहेत त्यांना वर्षातून एकदा तपासणी अनिवार्य आणि ५० वर्षाच्यावर जे पोलीस आहेत त्यांना वर्षातून दोनदा तपासणी अनिवार्य करण्याचा नियम केला आहे. त्याचबरोबर सर्व युनिट कमांडर्सनी प्रत्येक मंगळवारी आणि शुक्रवारी किमान दोन तास आपल्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधायला सांगितलेय. अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद होत नाही त्यातूनही ताण निर्माण होतो. काही पोलिसांमध्ये व्यसनाधीनता वाढतेय, ती कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या घरांसंदर्भात जो मुद्दा आहे, नायगावमध्ये पुनर्विकास करायचा याबाबत आपल्यासमोर प्रपोजल आहे. ते आपण निश्चितपणे करणार आहोत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर घरे मिळतील. बीडीडी चाळीत जे वर्षानुवर्षे राहायचे त्यांना कमी किमतीत घरे दिली. पोलिसांना कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर घरे देता येतील, किमान लिमिटेड कोटा आपल्याला देता येईल असा शासनाचा प्रयत्न आहे.
00000
