ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द नियोजन करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि.१३ : जनतेला स्वस्त दरात व जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने कालबध्द नियोजन करावे. आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज असून वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक डॉ.कांदबरी बलकवडे यांच्यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची आणि गेम चेंजर असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा. पीएम सुर्यघर: मोफत वीज योजनेमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाऊर्जा ने सर्वेक्षण पूर्ण करून या कामाला गती द्यावी. मॉडेल सोलर व्हिलेजसाठी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीने संयुक्तपणे काम करावे. महाऊर्जा, निर्मिती व पारेषण विभागातील प्रत्येक प्रकल्पाची कामे गती शक्ती योजनेच्या धर्तीवर विहित वेळेत पूर्ण करावीत गळती कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करून वीज वापरासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील वीज देयकाच्या थकबाकी वसूलीची योजना, भविष्यकाळातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज आहे. हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासासाठी धोरणातंर्गत करण्यात येणारे संशोधन व विकास प्रकल्प, कौशल्य विकास यावर देखील भर देण्यात यावा.
यावेळी ऊर्जा विभागातील विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि त्याचा आढावा त्यांनी घेतला.
0000
संध्या गरवारे/वि.सं.अ
