*”शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आधार व रॅगिंग प्रतिबंधासाठी कार्यप्रणालीची गरज”*
*एम्स भोपाळच्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची महत्त्वपूर्ण मागणी*
देशभरातील उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.
१२ मे २०२४ रोजी AFMC, पुणे येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आलेला AIIMS, भोपाळचा वैद्यकीय विद्यार्थी उत्कृष्ट महादेव शिंगणे (वय २०, रा. बीड) याने आत्महत्या केली. नैराश्यातून त्याने स्वतःच्या छातीत चाकूने वार करून आपले जीवन संपवले. तो गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक आजारासाठी उपचार घेत होता आणि आत्महत्येपूर्वी त्यांनी “कोणी जबाबदार नाही” असे स्पष्ट करत, शालेय स्तरावर शिवाजी महाराज व महाराणा प्रतापांचे विचार शिकवण्याची विनंती करणारा संदेशही सोडला.
या पार्श्वभूमीवर, डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाला संबोधित करत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात समुपदेशन केंद्र सुरू करणे, प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी साप्ताहिक समुपदेशन सत्र अनिवार्य करणे, रॅगिंगविरोधी कायद्यांची सक्त अंमलबजावणी आणि अनामिक तक्रार नोंदणी यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी केली. तसेच, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने वार्षिक मानसिक आरोग्य व रॅगिंग अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्याची सूचना केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारकडेही शिक्षण संस्थांमधील आत्महत्यांचे खरे कारण शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य कक्ष स्थापन करून व्यावसायिक समुपदेशक नेमावेत, विद्यार्थ्यांसाठी जीवन कौशल्ये व भावनिक सक्षमीकरणाचे अभ्यासक्रम शिकवावेत, आणि UGC मार्फत वार्षिक मानसिक आरोग्य अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, रॅगिंगविरोधीतरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी व तक्रारींसाठी गोपनीय आणि सुलभ व्यवस्था कार्यान्वित करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
शेवटी, डॉ. गोऱ्हे यांची स्पष्ट भूमिका मांडली की विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणसंस्था ही भीती नव्हे, तर आत्मविश्वास व विकासाची केंद्रे व्हावीत.
विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षितता व सुसंवेदनशील शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत,ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
