जागतिक महिला दिनी चौथं महिला धोरण अंमलात
महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्च अधिकार समिती’ (एचपीसी), मंत्री महिला बालक बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय विशेष कृती दल’
*जागतिक महिला दिनी चौथं महिला धोरण अंमलात आल्याने राज्यातील महिलाशक्तीला नवीन ऊर्जा, नवीन उमेद, नवं बळ मिळालं – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून शुभेच्छा*
महिला विकासासाठीचे सर्वागीण सर्वकष/सर्वसमावेशक महाराष्ट्र राज्याचे ४ थे अष्टसुत्री महिला धोरण तयार करण्यात आले आहे.
*’अष्टसूत्री’ वर महिला धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे
१ आरोग्य पोषण आहार व स्वास्थ्य
२ शिक्षण व कौशल्य महिला
३ महिला प्रति सर्व प्रकारच्या हिंसाचा
४ लिंग समानता पूरक उपजीविकेची साधने वृद्धी करणे- रोजगार उद्योजकता कौशल्य विकास
५ लिंग समानता समावेशक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे डॉट परिवहन निवारा स्वच्छता विषयक सुविधा
६ लिंग समानता प्रशासन व राजकीय सहभाग
७ लिंग समानता नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन हवामान बदल अनुकूलन व आपत्ती
समानता समावेशक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे: परिवहन निवारा व स्वच्छता विषयक सुविधा
८ इतर महत्त्वाची अन्य क्षेत्रे
मुली व महिला खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा प्रशिक्षण आर्थिक सहाय्य आणि अनुषंगिक पाठबळ देण्यासाठी विशेष क्रीडा धोरण जाहीर करण्यात येईल
*मागील तीन धोरणापेक्षा चौथ्या धोरणाचे वैशिष्ट्य*
याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे! धोरण अंमलबजावणीची प्रगती मोजण्याचे निर्देशांक निश्चित करण्यात आले आहेत .
शासनाच्या विविध विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या आहेत, तसेच समन्वय कसा राहील हे नमूद केले आहे !
प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा न्याय अंमलबजावणी आणि सुकाणू समितीची’ (डी आय एस सी) स्थापना करण्यात आलेली आहे – असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे
तर उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार यांनी, महिला धोरण जाहीर करणाऱ्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे अभिनंदन केले. तसेच हे धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिले आहे असे म्हटले आहे
राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणामुळे महिलांना सर्वक्षेत्रात समान संधी, शासन-प्रशासनात योग्य स्थान, अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, रोजगार-स्वयंरोजगारात समान संधी, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिलांसाठी मार्गदर्शन व बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक होणार आहे. निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांनीही मातृत्व आणि पितृत्व रजा द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस धोरणात करण्यात आली आहे. राज्याचे चौथे महिला धोरण राज्यातील महिलाशक्तीसाठी यंदाच्या जागतिक महिला दिनाची आगळीवेगळी भेट असून ही भेट कायम स्मरणात राहिल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
