सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने नियुक्तीचा मार्ग मोकळा !
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे
मा. ना. श्री. संजय शिरसाट, मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे प्रशासनाला आदेश..
लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने नियुक्तीबाबत यापूर्वी
दिनांक २४/२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन
निर्णयान्वये सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने
घेतला आहे. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल विविध याचिकांच्या अनुषंगाने
मा. उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश होईपर्यंत वाल्मिकी, मेहतर, भंगी, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या
समुदायातील व्यक्ती वगळता इतर सफाई कामगारांना सदर शासन निर्णयानुसार वारसा हक्काने नियुक्ती
देण्यास स्थगिती दिली होती. सदर स्थगिती मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक
०८/०१/२०२५ रोजीच्या आदेशान्वये उठविली असून सफाई कामगाराच्या व्याख्येत समाविष्ट असलेल्या सर्व
सफाई कामगारांच्या वारसांना शासनाच्या दिनांक २४/२/२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वारसा हक्काने
नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी दिनांक २४.०२.२०२३
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अर्जनिहाय वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करुन सफाई कामगार पदासाठीच्या नियुक्त्या
आणि दाव्यांचे निराकरण कराण्याचे तसेच संबधित अर्जदाराच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून सहा
आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाचे सदर दिनांक ०८/०१/२०२५ चे आदेश विचारात घेऊन दिनांक २४/०२/२०२३
च्या शासन निर्णयान्वये तसेच त्यानुषंगाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन निर्णयांस व सुधारणा /
शुध्दीपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन तात्काळ कार्यवाही करण्याचे मा.ना.श्री.संजय शिरसाट, मंत्री, सामाजिक
न्याय यांनी सर्व मंत्रालयीन विभागांना तसेच राज्यातील सर्व आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त तथा
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांना आदेशित केले असून
कोणत्याही सफाई कामगारावर वारसा हक्क नियुक्तीच्या अनुषंगाने अन्याय होणार नाही याची खबरदारी
घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
