मुंबई
सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या वाढत्या दराचा फटका बसत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला दिले आहेत.
मोठ्या आणि लहान व्यापाऱ्यांना त्यांनी किती कांदा साठवणूक करावी ती मर्यादा दिली निश्चित केली आहे. मात्र सध्या काही व्यापारी बेकायदेशीरपणे कांद्याची साठवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून पर्यायाने कांद्याचे दर वाढत आहेत. अशा कांदा व्यापाऱ्यांवर ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’ व ‘काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम १९८०’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी पुरवठा विभागाला दिले आहेत.
राज्यात नागरिकांना कोठेही बेकायदेशीर कांद्याची साठेबाजी निदर्शनास आल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागात माहिती द्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे.
कांद्यासाठी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून अनुदानाचे वाटप सुरू आहे. त्यासाठी या वर्षात ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये तरतूद देखील करण्यात आली आहे
