मुंबई,
सकल मातंग समाजाच्या अनेक मागण्या आहेत. यापैकी बऱ्याचशा मागण्या शासनाने पूर्णत्वास नेल्या आहेत. समाजाच्या उर्वरित मागण्या पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सकल मातंग समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज सांगितले.
सकल मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये आयोजित बैठकीत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस आमदार बालाजी कल्याणकर, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, सकल मातंग समाजाच्यावतीने मच्छिंद्र सकटे, श्री. वाडेकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सोना बागुल आदींसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया उपस्थित होते.
उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. राज्य शासनाच्या अधिकारात याबाबत करता येणारी कार्यवाही, असलेले अधिकार यासंदर्भात कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी न्यायिक समिती स्थापन करण्याची कार्यवाहीबाबत शासन विचार करीत आहे. मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणाबाबत अभ्यास समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. प्रशासनाच्या सहकार्याने समाजाच्या मागण्या पुर्ण करण्याची कार्यवाही गतीने करण्यात येत आहे.
आर्टीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले असून या माध्यमातून समाजाच्या उत्थानासाठी कार्य गतीने करण्यात यावे. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास महामंडळाने 15 लक्ष रूपयेपर्यंत बिनव्याजी कर्ज योजना राबवावी. महामंडळाच्या योजनांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी प्राधान्याने मंजूर करण्याबाबत बँकांना सुचीत करावे. लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाने दिलेल्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सुधारीत आदेश निर्गमीत करण्यात यावे. लहुजी वस्ताद साळवे स्मारकाचे पुण्यात सुरू आहे. स्मारकाचे काम दर्जेदार करण्यात यावे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, वाटेगांव (जि. सांगली) येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी जागेचे तातडीने भूसंपादन करण्यात यावे. भूमापनाची कार्यवाही पुर्ण करण्यात यावी. लहुजी वस्ताद साळवे व अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी निधीची कमतरता नाही.
बैठकीस संबंधित विभागाचे अधिकारी व सकल मातंग समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
