डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश
वाहतूक, रेल्वे, आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छतेच्या प्रभावी व्यवस्थापनावर भर
मुंबई, दि. २८ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ६ डिसेंबर रोजी मुंबईत अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शिवाजी पार्क परिसरासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांच्या व स्मारकांच्या ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवावा. गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि ड्रोनचा वापर करावा. तसेच, वाहतुकीतील बदलांची माहिती नागरिकांना आगाऊ देऊन आवश्यक नियोजन करावे, अशा सूचना बनसोडे यांनी केल्या.
दादर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला, वांद्रे आणि मुंबई सेंट्रल या रेल्वे स्थानकांवर गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष व्यवस्था करावी. अनुयायांच्या सोयीसाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सोडाव्यात आणि ६ डिसेंबर रोजी मेगाब्लॉक टाळण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने विचार करावा. तसेच, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने अतिरिक्त बससेवेचे नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५ व ६ डिसेंबर रोजी वैद्यकीय तपासणी, आरोग्य जनजागृती आणि रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करावे. परिसरात स्वच्छता राखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. ६ डिसेंबर रोजी राज्यात ‘ड्राय डे’ घोषित करण्याबाबत तसेच सार्वजनिक सुट्टीसंदर्भातील परिपत्रक आगाऊ प्रसिद्ध करण्याबाबतही संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे सुचविण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागाने वृत्तपत्रांमधून विशेष जाहिराती प्रसिद्ध करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करावा. शिवाजी पार्क परिसरात पुस्तकांचे स्टॉल उभारून विभागाच्या विविध योजनांची माहिती अनुयायांपर्यंत पोहोचवावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
महापरिनिर्वाण दिनाच्या व्यवस्थेसाठी अंदाजे २५ ते ३० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक ठरू शकतो. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक निधीची तरतूद आणि प्रशासकीय मंजुरीसंदर्भातील कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, अशी सूचना बनसोडे यांनी केली.
या बैठकीस गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0000
