*मुजोर फायनान्स कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार* *३०४ तालुक्यांत चारा,सिंचन योजनांचा गती* *मंत्रिमंडळ उपसमितीचे निर्णय*

*मुजोर फायनान्स कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार*
*३०४ तालुक्यांत चारा,सिंचन योजनांचा गती*
*मंत्रिमंडळ उपसमितीचे निर्णय*
*जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा खरेदीचे अधिकार*
*बंद पाणी योजना तात्काळ सुरू करण्यासाठी डीपीसीतून निधी*

मुंबई, दि. २७:
राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढल्याने बळीराजा आणि जनावरांसाठी महत्वपूर्ण पावले सरकारने उचलली आहेत. दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमध्ये चारा टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीला चारा खरेदी व लागवडीचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. याचबरोबर केवळ थकबाकी किंवा वीज जोडणीअभावी बंद पडलेल्या ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPC) थेट निधी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळ दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ सचिव उपस्थित होते.

*चाऱ्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’: सुका १२ तर ओला चारा ८ रुपये किलो*
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. चारा खरेदी, स्थानिक पातळीवर लागवड किंवा इतर जिल्ह्यांतून आवक करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. शासनाच्या नवीन एसओपीनुसार सुका चारा १२ रुपये प्रति किलो आणि ओला चारा ८ रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध केला जाईल. वन, महसूल व जलसंपदा विभागाच्या उपलब्ध जमिनींवर डीपीसी निधीतून चारा लागवड होणार आहे. तसेच सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील मुबलक चारा दुष्काळी जिल्ह्यांकडे वळवला जाईल.

*वीज कनेक्शनअभावी बंद नळ योजना तात्काळ सुरू होणार*
पाणी उपलब्ध असूनही केवळ वीज बिल थकल्याने किंवा नवीन वीज जोडणी नसल्याने बंद पडलेल्या योजना डीपीसीच्या निधीतून तात्काळ कार्यान्वित केल्या जातील. यामुळे टँकरवर होणारा उधळपट्टीचा खर्च टळणार असून गावकऱ्यांना थेट पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल.

*करदाते अन् अधिकाऱ्यांना ५ हजार रुपयांचे अनुदान नाही*
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या ५,००० रुपयांच्या अनुदानातून इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना वगळण्यात आले आहे. कर्जमाफीच्या धर्तीवरच हे निकष कडकपणे लागू केले जातील.

*गाळ काढा, शेतात न्या; सरकार देणार मदतीचा हात*
तलाव व धरणांतील गाळ काढण्यासाठी आणि तो शेतात पसरवण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे. गाळ उपशासाठी ३१ रुपये प्रति क्युबिक मीटर आणि शेतात वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये प्रति क्युबिक मीटर अनुदान दिले जाईल. रस्त्यांच्या कामांसाठी तलावांतील माती, मुरुम आणि गिट्टी वापरल्यास रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे माफ असेल.

*मुजोर फायनान्स कंपन्यांवर ठोकणार गुन्हे*
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स व खासगी वित्त कंपन्यांना बैठकीत स्पष्ट इशारा देण्यात आला. नांदेडमधील घटनेच्या धर्तीवर, शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देणाऱ्या कंपन्यांच्या अधिकारी व वसुली एजंट्सवर थेट पोलीस गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

•आणखी तालुक्यांचा होणार समावेश
मंत्रालयातील बैठकीनंतर उपसमिती अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, पुणे जिल्ह्यातील हवेली, मावळ, मुळशी तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले यांसह कोकणातील काही भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर पुढील मंगळवारच्या बैठकीत या नव्या तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
—