Home दिल्ली फडणवीस दिल्लीला सूचक संदेश देत आहेत का? FSSAI वादावरून जयराम रमेश यांचा...

फडणवीस दिल्लीला सूचक संदेश देत आहेत का? FSSAI वादावरून जयराम रमेश यांचा सवाल* *उपशीर्षक: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्राला आव्हान दिल्यानंतर काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर निशाणा*

25
0

फडणवीस दिल्लीला सूचक संदेश देत आहेत का? FSSAI वादावरून जयराम रमेश यांचा सवाल*

*उपशीर्षक: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्राला आव्हान दिल्यानंतर काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर निशाणा*

*मुंबई / नवी दिल्ली, २६ ऑक्टोबर २०२६ | MAI MEDIA 24*

महाराष्ट्र सरकारने FSSAI च्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

*ट्विटमध्ये काय म्हटले?*

जयराम रमेश यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रातील NDA सरकारने FSSAI संविधानाचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हणत मोदी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आता अचानक अशा संतापावर जागे झाले आहेत, जो मोदी सरकारचा ठसा राहिला आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “जेव्हा विरोधी पक्षांची राज्ये केंद्राकडून अधिकार काढून घेतल्याची तक्रार करत होती, तेव्हा NDA शासित राज्ये गप्प होती. नुकतेच खाण आणि खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती कायदा, २०२६ आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) कायदा, २०२६ च्या माध्यमातूनही राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली, तेव्हाही NDA राज्ये शांत होती. यापूर्वी MGNREGA अंतर्गत VB-G RAM G च्या माध्यमातून राज्ये आणि पंचायतींचे अधिकार कमकुवत केले गेले.”

“मग आता प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नवी दिल्लीतील सत्ताकेंद्राला काही सूचक संदेश देत आहेत का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

*वास्तव काय आहे?*

– महाराष्ट्र सरकारने २३ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
– याचिकेत FSSAI ने समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा उभारून राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे.
– ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर असून पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
– यावर केंद्र सरकार किंवा FSSAI कडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

*MAI MEDIA 24 ची भूमिका:*

ही बातमी जयराम रमेश यांच्या ट्विटवर आधारित असून, महाराष्ट्र सरकारची याचिका आणि केंद्र-राज्य अधिकार संघर्ष या दोन घडामोडींना जोडणारी आहे. आम्ही दोन्ही बाजू मांडल्या आहेत – राज्याचा घटनात्मक अधिकाराचा दावा आणि केंद्राचा एकसमान मानकांचा युक्तिवाद. अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

_स्रोत: @Jairam_Ramesh यांचे X हँडल, PTI_

—

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here