*सरकारला खुले पत्र: गांडूळ आणि गिधाडांनी चौथा स्तंभ घेरलाय — RTI तून सत्य समोर, अधिस्वीकृती/सन्मान योजनेची मागील १० वर्षांची श्वेतपत्रिका काढा*
प्रो. शीतल हरीष करदेकर, संस्थापक अध्यक्ष, मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया (Reg.) / http://MaiMedia24.com*
मी अजिबात डळमळले नाही. पत्रकार महामंडळासाठी झालेल्या भीषण प्रकरणात मी खुश आहे. कारण हे खोटेपणाचे गजकर्ण मला नाही, तुम्हाला म्हणजे ज्यांनी षडयंत्र केले त्यांना त्रासदायक आहे. तुम्हाला वाटलं — शीतलला आझाद मैदानावर ४४० शुगरवर मरू द्याव, डॉक्टर पाठवू नका, गाडी पाठवू नका, पावसात विधान भवन गेटवर अर्धा तास ताटकळत ठेवा, म्हणजे ती संपेल! पण मी संपले नाही. मी RTI टाकला. आणि आता तुमचं पितळ उघडं पडलंय.
*माझं आमरण उपोषण कशासाठी होतं?* काही दुकानदार ओरडतायत — “सन्मान योजना बंद करा!” माझा ठाम विरोध आहे. राजन पारकर यांनी बरोबर लिहिलंय — योजना बंद नको, जाचक नियम बंद हवेत! मी उपोषण यासाठीच केले होते की — अधिस्वीकृती समिती असो की आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना असो, या समित्यांवरचे योग्यता नसलेले, संवेदनशील नसलेले लोक हटवले पाहिजेत. आपल्या संघटनेची दुकाने लावण्यासाठी इतरांना त्रास देणे हे अनेक वर्ष सुरू आहे, ते आता थांबायलाच हवं! ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रशांत आष्टीकर यांनी एकनाथ शिंदे यांनी गठित केलेल्या अनधिकृत अधिस्वीकृती समितीचा पर्दाफाश केला. सरकारला तो GR पोर्टलवरून काढावा लागला. ही नामुष्की असूनही सरकार सुधारत नाही. हा पत्रकारांवर अत्याचार आहे.
*माझा सवाल आजही कायम आहे —* महाराष्ट्रात कोणत्याही वृत्तपत्रात पत्रकार वेतन आयोग लागू नाही, मग अधिस्वीकृतीसाठी वेतन आयोगाचा निकष कसा ठरवला? कोणी ठरवला? हा विरोधाभास आहे की षडयंत्र? मजीठिया त्रिपक्षीय समिती सदस्य असल्याने माझा अभ्यास आहे.
*१० व ११ जुलै २०२४ आझाद मैदान —* अधिकृत परवानगीने आमरण उपोषणाला बसले. पहिल्या दिवशी शुगर ४४०, दुसऱ्या दिवशी ९० च्या खाली — मी कोलॅप्स झाली असती. २ दिवस पोलीस नोंद नाही, २ दिवस डॉक्टर आला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी भेटायला बोलावलं पण आझाद मैदानावर गाडीच पाठवली नाही. मी विधान भवन गेटवर पावसात अर्धा तास उभी. दि.११ ला विजय वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे यांचा फोन आला — “ताई तब्येत सांभाळा.” पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढणाऱ्या संघटना माझ्यासोबत आल्या नाहीत. कारण ही लढाई चोरांविरोधातच आहे!
*आणि शेवटी काय मिळालं?* मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विशेष दालनात भेट घेतली, लेखी दिलं — “महामंडळ स्थापन करू, आठवड्याभरात मार्ग काढू.” आमदार प्रसाद लाड आणि नितेश राणे यांनी इलेक्ट्रॉल पाणी पाजलं. बातमी आली — “दहा वर्षाच्या कष्टाला फळ.” मी म्हणाले — “मुख्यमंत्री मला बहीण मानतात.” पण आज सरकार ‘लाडकी बहीण’ची टिमकी वाजवतंय आणि आझाद मैदानावर उपोषण करणाऱ्या बहिणीला पावसात उभं करतंय!
*आता RTI चा बॉम्ब — ३०.०६.२०२६ —* मी १६ जून २०२६ ला RTI टाकला. उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभाग, मंत्रालय यांनी ३० जून २०२६ ला लेखी उत्तर दिलंय (क्र. माअअ-1325/प्र.क्र.69/कामगार-7अ). *उत्तर वाचा आणि गांडूळ-गिधाडं ओळखा —* १) दि. १०/१०/२०२४ च्या मंत्रीमंडळ निर्णयाची प्रत — या विभागाकडेच नाही! २) *सर्वात मोठा पर्दाफाश — कामगार विभागाने आजपर्यंत महामंडळाचा प्रस्तावच मंत्रिमंडळाला सादर केलेला नाही!* उत्तर — “या कार्यासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.” ३) शासन निर्णयच निर्गमित झालेला नाही! ४) अर्थसंकल्पात तरतूदच नाही! ५) डिजिटल मीडिया, वेब पोर्टल, युट्यूब पत्रकारांना समाविष्ट करण्याबाबत निर्णयच नाही! ६) नोंदणीकृत पत्रकारांची यादी, मजीठिया बैठक — दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग! म्हणजे — *घोषणा झाली, फोटो झाले, पण कागदावर शून्य!*
*म्हणून मी म्हणते — चौथा स्तंभ गांडूळ आणि गिधाडांनी घेरलाय!* गांडूळ खालून पोखरतंय — प्रस्तावच सादर करत नाही. गिधाडं वरून ओरबाडतायत — पत्रकारितेवर दुकाने चालवतायत. श्रमिक पत्रकार मरतोय.
*माझी ५ ठोस मागण्या स्पष्ट आहेत —*
१) व्यंगचित्रकार प्रशांत आष्टीकर यांनी केलेल्या अनधिकृत समितीच्या पर्दाफाशाची दखल घ्या — दोषींवर कारवाई करा!
२) अधिस्वीकृती / सन्मान योजनेची *१० वर्षांची श्वेतपत्रिका* काढा.
३) प्रलंबित अर्जांची संपूर्ण यादी जाहीर करा — किती अर्ज मंजूर, किती प्रलंबित, किती वर्षांपासून — पारदर्शक माहिती द्या.
४) योजना बंद नको — जाचक नियम बंद करा! समित्या बंद नको — अयोग्य लोक बंद करा!
५) पत्रकार नोंदीचा हक्क द्या — माध्यमकर्मी कल्याणकारी महामंडळ (कल्पवृक्ष) तात्काळ स्थापन करा!
*— प्रो. शीतल हरीष करदेकर | 7021616645 | http://MaiMedia24.com | माहिती अधिकार बोंब 30.06.2026*
—
