दिवेआगर दुर्घटनेतील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत द्या : डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र; पालकांना थेट व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून शोकसंवेदना आणि मदतीसाठी पाठपुराव्याचे आश्वासन
पुणे, दि. २ ऑक्टोबर : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी बुडून मृत्यू झालेल्या आळंदीतील आठ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या व माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांना पत्र दिले आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना स्वतः थेट व्हॉट्सॲपवरून शोकसंवेदना संदेश पाठविले आहेत. त्यांच्या दुःखात सहभागी असल्याची भावना व्यक्त करत, कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
दिनांक १ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेत तन्मय दत्तात्रय वहीले, सुमित भरत अहिरे, प्रणव रामदास बनसोडे, कैवल्य सतीश वासनकर, राजवीर युवराज वहीले, यश किरण वानखेडे, सोहम तुकाराम भांडवलकर आणि कौस्तुभ संदीप दौंड या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
शिक्षण घेऊन भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या मुलांचे अकाली निधन अत्यंत वेदनादायी आहे. मुलांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कोणत्याही शब्दांनी किंवा आर्थिक मदतीने भरून निघणार नाही. मात्र, या कठीण प्रसंगी कुटुंबीयांना शासनाचा आधार मिळणे आवश्यक आहे, अशी भावना डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
मृत विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहायता निधी अथवा अन्य योग्य शासकीय तरतुदीतून विशेष बाब म्हणून आर्थिक सहाय्य मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे. पुणे आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून मदतीचे प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. शोकाकुल पालकांना कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे.
संबंधित कुटुंबीयांना नियमानुसार उपलब्ध अन्य शासकीय मदतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. आवश्यकतेनुसार समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.
दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून निष्काळजीपणा आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शैक्षणिक सहली आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील सुरक्षेबाबत प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रे व प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी आपल्या कार्यालयामार्फत शक्य ते सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन डॉ. गोऱ्हे यांनी पालकांना पाठविलेल्या संदेशांत दिले आहे.
