एसआयआर मोहिमेअंतर्गत दावे व हरकती दाखल करण्यास मुदतवाढ, सुनावणीचे योग्य व्यवस्थापन,यादी पारदर्शकता .. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे महाराष्ट्र काँग्रेसची मागणी
महाराष्ट्रात एसआयआर मोहिमेअंतर्गत ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी २ कोटी ६लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची नावे ( २१.१४%) प्रारूप यादीतून ASDD Uncolletableम्हणून वगळण्यात आलेली आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने याविषयावर आवाज उठविला आहे.
प्रारूप मतदार यादीत ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ ( ७८.८६%) मतदारांचा समावेश आहे. त्यात
Anomalies व unmapped मतदारांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदनाव्दारे तसेच राजकीय प्रतिनिधींसोबत बैठकांत अनेक उपयुक्त सुचना केल्या होत्या.
अजूनही प्रलंबित प्रश्न आहेत. आमच्या सूचना व मागण्या खालील प्रमाणे आहेत .
१ ) दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी दि. ३१ ऑगस्ट ते दि. ३० सप्टेंबर २०२६ हा कालावधी कमी असून महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सण गणेशोत्सव याच दरम्यान येत आहे. अनेक नागरिक याकालावधीत आपल्या गावी जातात. त्यामुळेच अनेक मतदारांना दावे दाखल करण्यास अडचणी येतील / शक्य होणार नाही.
आपणास विनंती आहे की किमान दोन महिन्यांचा ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कालावधी दावे व हरकती दाखल करण्यास वाढवून द्यावा, तसे निर्देश शेवटी न देता त्वरीत द्यावेत.
२) Anomalies व unmapped मतदार ज्यांना सुनावणी व पुरावे देण्याच्या नोटीस देणार आहात त्यांची बुथ निहाय यादी त्वरीत प्रसिद्ध करावी व राजकीय पक्षांना दयावी.
३) या मतदारांना नोटीस whatsapp वर देऊ नये . हे मतदार असे आहेत की त्यांनी गणना प्रपत्र भरून दिले आहेत. ते प्रत्यक्षात भेटतील. त्यामुळेच नोटीस या प्रत्यक्ष भेटून देण्यात याव्यात.
४) सुनावणी प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात ३ / ४ ठिकाणी न घेता मतदार केंद्र स्थानावर घेण्यात यावीत.
५) Anomalies मध्ये मराठी व इंग्लिश नावांमध्ये फरक असलेल्या मतदारांना नोटीस न काढता त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे. Anomalies दुरूस्ती संबंधी नियमावली जाहीर करावी.
६) ASDD मधील मतदारांना पुन्हा दावे दाखल केल्यास फक्त बीएलओ वा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांचे मार्फत पडताळणी करणे. नोटीस काढून सुनावणीस बोलावू नये.
७) नव्याने मतदार नोंदणी अर्ज सादर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात यावा. नमुना ६ घोषणापत्र, नमुना ८ उपलब्ध करून द्यावेत. बीएलए किती अर्ज एका वेळी किती सादर करू शकतात याची स्पष्टता करावी.
८) सुनावणी नंतर दिलेला निर्णय( अर्ज नाकारणे ) लिखित स्वरूपात मतदारास २ दिवसात द्यावा जेणे करून मतदारास वेळेत अपिल करता येईल.
९) ज्येष्ठ नागरिकांना नोटीस दिल्यास सुनावणीस त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे .
१०) प्रारूप यादीत गणना प्रपत्र सादर करूनही पुरावा देऊनही मयत व दुबार मतदारांची नावे आलेली आहेत तयाची पुन्हा पडताळणी करावी.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे अनेक बाबतीत बीएलओ / सहा. मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी पालन केलेले नाही. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रतिनिधींना माहिती देण्यात यावी.
उपरोक्त बाबतीत तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी अशी विनंती मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना केली आहे.
ॲड. संदेश कोंडविलकर
सरचिटणीस
