महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे निर्णय
दिव्यांग पेन्शन योजना पुन्हा सुरू होणार
मुंबई
महिला व बाल कल्याण समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात महिला व बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा मीनल संजय तुर्डे यांच्या दालनात शिवसेनेच्या महिला पदाधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाची बैठक आज पार पडली.
या बैठकीत महिलांच्या सक्षमीकरणासह दिव्यांग व्यक्ती, महिला बचत गट आणि महिला उद्योजकतेसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मीनाताई कांबळी, माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे, संजना घाडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. यावेळी महानगरपालिका उप आयुक्त (शिक्षण) तथा संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर, प्रमुख समाज विकास अधिकारी भास्कर जाधव, समाज विकास अधिकारी वेदिका पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेवती खांडेकर, विभा जाधव तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि समिती अध्यक्षा मीनल तुर्डे यांच्या प्रयत्नातून भांडूप येथे उभारण्यात येणाऱ्या महिला भवनाच्या कामाबाबत चर्चा झाली. महिला भवनाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी मिळाल्यानंतर इमारत व बांधकाम विभागाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
तसेच सन २०२५-२६ पासून बंद असलेली धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींना पेन्शन देण्यात येणार आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून अनुदानापासून वंचित असलेल्या महिला बचत गटांसाठीही बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महिला बचत गटांना देण्यात येणारे कमाल २५ हजार रुपयांचे खेळते भांडवल लवकरच पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर बचत गटांना खेळते भांडवल वितरित केले जाणार आहे.
महिलांना रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागनिहाय व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील महिलांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
महिला भवन, दिव्यांग पेन्शन योजना, महिला बचत गटांना खेळते भांडवल आणि व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण या निर्णयांमुळे महिला व दिव्यांगांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.
