संशोधन प्रबंधाचा सारांश
●सरकारी माध्यमं ऐतिहासिक वळणावर; खाजगी माध्यमं सुळावर●
●जनतेचा आवाज ते WAVES पर्यंतचा प्रवास●
-: शीतल हरीश करदेकर
स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ही केवळ माध्यमं नव्हती. ती लोकशाहीच्या संवादाची नाळ होती. सरकारची माहिती जनतेपर्यंत आणि जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम याच संस्थां करत होत्या. आज सन २०२६ मध्ये WAVES सारखा OTT आला असताना, हाच प्रश्न पुन्हा उभा आहे – प्लॅटफॉर्म बदलला, पण उद्देश टिकला का?
●१. सन १९५९ ते सन १९९०: ‘जनसेवा’ चा सुवर्णकाळ ●
२० सप्टेंबर सन १९५९ रोजी दिल्लीतील एका छोट्या स्टुडिओतून दूरदर्शनचा जन्म झाला. सुरुवातीला आठवड्यातून फक्त २ दिवस आणि तासभर प्रसारण होत असे. उद्देश स्पष्ट होता – शेती, शिक्षण आणि कुटुंब नियोजन. ब्रीदवाक्य एकच होते – जनसेवा.
आकाशवाणीने ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे तत्व घेऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवेश केला. जिथे वीज नव्हती तिथे रेडिओने शेतीचं ज्ञान पोहोचवलं. पु.ल.देशपांडे, मंगेश पाडगावकर यांचे कार्यक्रम आणि खुशवंतसिंग यांचं संपादन यामुळे सरकारी मीडियाला एक वेगळी प्रतिष्ठा मिळाली. तो जनतेचा खरा मित्र होता.
सन १९८० चा दशक म्हणजे क्रांतीचा काळ होता. रंगीत टीव्हीचे आगमन आणि रामायण, महाभारत यांसारख्या मालिकांनी संपूर्ण देशाला टीव्हीसमोर खिळवून ठेवले. हा केवळ मनोरंजनाचा काळ नव्हता, तर सामाजिक एकतेचा काळ होता.
●२. सन १९९७ नंतर: स्वायत्ततेचं आश्वासन आणि २५ वर्षांची प्रतीक्षा ●
२३ नोव्हेंबर सन १९९७ रोजी संसदेने प्रसार भारती कायदा पास केला. उद्देश BBC सारखी स्वायत्तता देणे हा होता. परंतु २८ वर्षे उटूनही त्या स्वायत्ततेची व्याप्ती आजही चर्चेत आहे.
सन १९९१ नंतर खासगी वाहिन्या आल्या आणि स्पर्धा सुरू झाली. परंतु याच काळात प्रसार भारतीमध्ये एकही नियमित भरती झाली नाही. सध्याची भरती बहुतांशी कंत्राटी स्वरूपाची आहे. NSD, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमधील अनेक पदं काही महिन्यांच्या करारावर भरली जात आहेत.
याचे परिणाम असे झाले:
संस्थात्मक स्मृती संपली
व्यावसायिक स्थैर्य गेलं
संपादकीय स्वातंत्र्य धोक्यात आलं
सन १९८२ नंतर दूरचित्रवाणीला प्राधान्य मिळालं आणि रेडिओ मागे पडला. आज भारतात ३५० पेक्षा जास्त खाजगी FM वाहिन्या आहेत. जुलै सन २०२६ मध्ये सरकारने खाजगी FM साठी २० टक्के स्थानिक मजकूर सक्तीचा केला. मात्र सरकारी FM आणि DD च्या स्थानिक केंद्रांपुढे अजूनही तसे स्पष्ट धोरण दिसत नाही.
●३. खाजगी माध्यमांसमोरील आव्हाने: मालकी, आर्थिक आणि विश्वासार्हता ●
खाजगी चॅनेल्स सरकारी अनुदानावर चालत नाहीत. त्यांना पगारासाठी आणि नफ्यासाठी जाहिरातींवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे सनसनाटी बातम्या दाखवण्याची स्पर्धा लागली आहे.
मालकीचाच घोळ: मग खाजगी माध्यमांना उद्योगाचा दर्जा का नाही? कारण माध्यमे बहुतेकदा व्यापारी, खाणवाले आणि राजकीय नेते यांच्या मालकीची असतात. खरे श्रमिक पत्रकार माध्यमकर्मी असणारे चौथा स्तंभ म्हणून काम कसे करणार? जिथे मालकाचा दुसरा व्यवसाय आहे, तिथे त्या व्यवसायाविरुद्ध बातमी कधीच येणार नाही. मग ती पत्रकारिता राहते का? ती PR होते.
श्रमिक पत्रकार कुठे आहेत: जे खरोखर श्रमिक पत्रकार आहेत, ग्राउंडवर फिरणारे आणि प्रश्न विचारणारे त्यांनाच प्राधान्य असावे. परंतु आज टीआरपी आणि जाहिरातींच्या शर्यतीत त्यांना बाजूला ठेवलं जातं. सरकारी योजनांमध्येही आणि जाहिरातींमध्येही मोठ्या हाऊसला पहिले स्थान दिले जाते. खऱ्या पत्रकाराला काहीच मिळत नाही.
विश्वासार्हतेचे संकट: फेक न्यूज, पेड न्यूज आणि राजकीय मालकी यामुळे सामान्य माणसाचा खाजगी न्यूज चॅनल्सवरील विश्वास उडाला आहे.
आर्थिक फटका: टीव्ही सोडून तरुण पिढी मोबाईलवर गेली आहे. त्यामुळे खाजगी टीव्ही चॅनेल्सचे जाहिरातींचे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. अनेक मोठे मीडिया हाऊसेस सध्या प्रचंड आर्थिक तोट्यातून जात असून, त्यांना अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत आहे.
दबावाचं राजकारण: मनाविरुद्ध गेलं की जाहिराती बंद केल्या जातात आणि आयकर-ईडीच्या नोटिसा पाठवल्या जातात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पत्रकार संघटनांवर वर्चस्व ठेवले जाते. संघटनांवर आपले बाहुले बसवणं तसं नवीन नाही. परंतु त्याने संपूर्ण आरसाच काळवंडतोय. अगदी मंत्रालय आणि विधान भवनापासून ते जिथे मिळेल तिथे संघटनांवर सोयीची माणसं बसवली जातात. जे प्रश्न विचारतात आणि हक्क मागतात त्यांच्यावर निकराने संपवण्यासाठी सापळा रचला जातो. हा अनुभव मी महामंडळ उपोषणावेळी स्वतः घेतला आहे. सोयीच्या म्हणजे वास्तव सांगण्यावर चारही बाजूने अप्रत्यक्ष सेन्सॉर लावला जातो.
●४. सन २०२०: कोविडने पुन्हा विश्वास सिद्ध केला ●
सन २०२० ते २०२१ च्या कोविड काळात जेव्हा इंटरनेट आणि खासगी चॅनेल्स पोहोचू शकले नाहीत, तेव्हा दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांनीच गावोगाव माहिती पोहोचवली. रामायण आणि महाभारत यांच्या पुनःप्रसारणाने विक्रमी TRP मिळवला.
तेव्हाच सिद्ध झालं की संकटात सरकारी मीडियावरच लोकांचा सर्वात जास्त विश्वास असतो.
●५. सन २०२४ ते २०२६: WAVES आणि बदललेली प्रेक्षकांची मानसिकता ●
नोव्हेंबर सन २०२४ मध्ये IFFI गोव्यात प्रसार भारतीने WAVES नावाचा स्वतःचा OTT प्लॅटफॉर्म लाँच केला. ६५ पेक्षा जास्त भाषांमधील कंटेंट, दूरदर्शन-आकाशवाणीचा संग्रह आणि मोफत सेवा या त्याच्या जमेच्या बाजू आहेत. स्थानिक कलाकार, क्रिएटर्स आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना काम मिळालं. हा नक्कीच एक सकारात्मक बदल आहे.
परंतु प्रश्न कायम आहे. नवीन प्लॅटफॉर्म आला, परंतु आतला मजकूर किती बदलला? मूळ ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिल्हा-तालुक्याच्या बातम्या आणि लोकांच्या समस्या यांना WAVES वर किती स्थान आहे? प्लॅटफॉर्म अद्ययावत झाला, परंतु पत्रकारिता अद्ययावत झाली का?
आज प्रेक्षक बदलला आहे.
माहितीचा अतिरेक: प्रेक्षकाला चॅनेल जे दाखवेल ते पाहण्याची गरज नाही. तो स्वतः ठरवतो त्याला काय पाहायचे आहे.
प्राइम टाइम संपला, माय टाइम सुरू: प्रत्येकाच्या हात मोबाईल आहे. प्रत्येकाचा वेगळा OTT, रील्स आणि पॉडकास्ट आहे.
धैर्य संपले: १ तासाची बातमी नको आहे. ३० सेकंदाचा शॉर्ट हवा आहे.
●६. एक ऐतिहासिक उदाहरण आणि आजचा धोका ●
महाराष्ट्रात याचं एक उदाहरण आहे. सन २००० च्या दशकात मुंबई दूरदर्शनची जबाबदारी मुकेश शर्मा यांच्याकडे आली. त्यांच्या कार्यकाळात चल रे भोपळ्या, सापशिडी, हॅलो सखी आणि सह्याद्री नवरत्न सारखे कार्यक्रम सुरू झाले. तांत्रिक दर्जा सुधारला आणि केंद्राला सर्वोत्कृष्ट केंद्राचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तेव्हा दाखवून देण्यात आलं की योग्य नेतृत्व आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य मिळालं तर सरकारी माध्यमंही स्पर्धेत टिकू शकतात.
आणि सगळ्यात धोकादायक गोष्ट कोणती आहे? एकीकडे खाजगी मीडियावर साम, दाम, दंड, भेद यांची नीती अवलंबली जाते. दुसरीकडे आपल्याच सरकारी मीडियाला सक्षम न बनवणे. २५ वर्षे नियमित भरती नाही आणि काम जाण्याची टांगती तलवार आहे. जे युवा आशेने काम करतात त्यांना कायम का केले जात नाही? मराठी भाषा आणि मराठी सांस्कृतिक प्रवाह का कमी होत गेला हा संशोधनाचा विषय आहे.
सन १९७५ ची आणीबाणी जाहीर होती. परंतु आजची परिस्थिती त्याहून सूक्ष्म आणि म्हणून अधिक धोकादायक आहे. कारण इथे आरसा फोडला जातोय आणि आवाज दाबला जातोय.
हॅन्स क्रिश्चन अँडरसनच्या गोष्टीतील “राजा नागवा आहे” हे सांगणाऱ्या मुलासारखी भूमिका सरकारी मीडियाने बजावली पाहिजे. सत्ता आणि समाज यांच्यात सेतू बनणं हीच त्याची खरी ओळख आहे.
●७. पुढचा मार्ग: ३ सूत्री●
सरकारी माध्यमं टिकवायची असतील तर त्यांना फक्त तंत्रज्ञानाची नाही, तर विश्वासाची आणि स्वातंत्र्याची गरज आहे.
पहिले, संस्थात्मक स्थैर्य: कंत्राटी व्यवस्थेऐवजी नियमित आणि पारदर्शक भरती झाली पाहिजे.
दुसरे, स्थानिकतेला प्राधान्य: प्रत्येक जिल्हा केंद्राला दररोज किमान ५० टक्के स्थानिक बातम्या द्याव्यात.
तिसरे, संपादकीय स्वायत्तता: राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहणारं स्वतंत्र संपादकीय मंडळ असावे.
पंतप्रधानांची “मन की बात” महत्त्वाची आहेच. परंतु त्याचबरोबर शेतकरी, विद्यार्थी आणि गृहिणी यांची ‘मन की बात’ देखील मंचावर यायला हवी.
●८. शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा: समानता आणि कामाची सुरक्षा●
खाजगी असो की सरकारी, माध्यमं चालवणारे श्रमिक पत्रकारच आहेत. म्हणून कामाची वेळ, कामाचा दर्जा, वेतन, अधिकार आणि सुरक्षा या सर्व बाबतीत समानता हवी.
स्त्री-पुरुष समानता कुठे आहे? आजही ग्राउंड रिपोर्टिंग, अँकरिंग आणि संपादकीय पदांवर पुरुषांचाच बोलबाला आहे. रात्रीची ड्युटी, फील्ड रिपोर्टिंग आणि वेतनवाढ यात स्त्रियांना संधी कमी मिळते. प्रसूती रजा, क्रेच आणि सुरक्षेच्या सुविधा याकडे दुर्लक्ष केले जाते. महिला पत्रकारांना “सॉफ्ट बीट” देऊन बाजूला ठेवले जाते.
खाजगी वाहिन्या आणि वृत्तपत्रातही कामाची सुरक्षा नाही. तिथेही ३ महिने आणि ६ महिन्यांचे कंत्राट आहे. TRP पडला की पहिली कपात होते. जाहिरात गेली की पगार कपात होते. वृत्तपत्रात सर्क्युलेशन घटले की पहिला बळी पत्रकार होतो. संघटना केली की नोकरी जाते. सरकारीकडे कंत्राटाची टांगती तलवार आहे आणि खाजगीकडे मालक, TRP आणि सर्क्युलेशन यांची टांगती तलवार आहे. तिन्हीकडे शोषणच आहे.
म्हणूनच मागणी एकच आहे – समान काम, समान वेतन, समान सन्मान आणि कामाची कायमस्वरूपी सुरक्षा. लिंगभेदाशिवाय. जोपर्यंत पत्रकाराला माणूस म्हणून किंमत मिळत नाही, तोपर्यंत चौथा स्तंभ कसा उभा राहणार?
म्हणजेच सरकारी प्रसारमाध्यमं परत एकदा लोकशाहीचा खरा आवाज बनू शकतील.
—-
स्त्रोत: Prasar Bharati, News On AIR, ThePrint, संसदीय कागदपत्रे जुलै सन २०२६
—
