मुंबई – मुंबईला पाणी हा महत्वाचा विषय आहे. दहिसर चेकनाक्याजवळील वन जमिन आहे. येथे धरण करण्यास काहीही हरकत नाही. शासन याबाबत निर्णय घेणार का? अशी विचारणा भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात लक्षवेधीवरील चर्चेत सहभागी होत केली.
विधानपरिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी मुंबईतील पाणी प्रश्नावरून लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होत आ. दरेकर म्हणाले की, मुंबईत नवीन टॉवर उभे राहताहेत. एकीकडे टॉवरना पाणी मुबलक मिळते व टेकडीवर राहणाऱ्यांना पाण्याचा सामना करावा लागतो. ही विसंगती आहे. सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे असे आपण बोलतो मग टेकड्यांवर राहत असलेल्या लोकांनाही न्याय मिळायला पाहिजे. याबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार? तसेच नवीन इमारती उभ्या होतात त्यावेळी पाण्याची उपलब्धता आपण बघत असतो. त्या इमारतीत राहायला येणारे लोक त्यांना लागणारे पाणी व तिथे वसाहतीत असणाऱ्या लोकांच्या पाण्यावर काय परिणाम होणार याचा अभ्यास आपण करतो की नाही. मुंबईला पाणी हा महत्वाचा विषय आहे. दहिसर चेकनाक्याजवळ वन जमीन आहे. तिथे धरण करण्यास हरकत नाही. नगर विकास व वनमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्यासह तेथे सर्वे करावा. वनजमिनीवर धरण करण्यासंदर्भात शासन भूमिका घेणार का? असा प्रश्न दरेकरांनी विचारला.
दरेकरांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले की, माधव चितळे समितीने जे-जे पर्याय सुचवले त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासन व महानगरपालिकेने घेतला आहे. वन खात्याच्या जमिनीवर सर्वे करून धरण बांधण्याबाबत संपूर्ण पडताळणी करावी लागेल. वन खात्याची परवानगी घ्यावी लागेल. यावर सकारात्मक विचार करू. तसेच भविष्यात पाणी टंचाई होणार नाही ही भूमिका महानगरपालिकेने घेतली असून त्याला पर्यायही शोधले आहेत. जिथे जिथे अनधिकृत नळजोडण्या आहेत त्या तपासून तोडण्याचे आदेश दिले जातील.
00000
