मुंबई, दि. २४ जून : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत ज्या पद्धतीने विकासकांकडून दोन वर्षांचे पर्यायी भाडे आगाऊ जमा करून ते थेट लाभार्थी झोपडीधारकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित आहे, त्याच धर्तीवर उपकर प्राप्त (Cessed) व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्येही अशीच प्रणाली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी झोपडपट्टी मोर्चा, भाजपा मुंबई यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना स्मरणपत्र सादर करण्यात आले.
स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, SRA प्रकल्पांमध्ये पर्यायी भाडे वेळेवर मिळत असल्याने लाभार्थ्यांच्या तक्रारी कमी झाल्या असून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली आहे. मात्र उपकर प्राप्त व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अनेक वेळा विकासकांकडून भाडे वेळेवर न दिल्यामुळे भाडेकरूंना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामुळे विकासक व भाडेकरू यांच्यात वाद निर्माण होऊन पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विलंब होत आहे.
त्यामुळे उपकर प्राप्त व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही विकासकांकडून किमान दोन वर्षांचे पर्यायी भाडे आगाऊ जमा करून ते संबंधित भाडेकरूंच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची यंत्रणा तातडीने लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच म्हाडाच्या चारही परिमंडळांमध्ये पर्यायी भाडे व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र “भाडे व्यवस्थापन कक्ष (Rent Management Cell)” स्थापन करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करावी, अशीही मागणी स्मरणपत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
झोपडपट्टी मोर्चा, भाजपा मुंबईचे महामंत्री योगेश सुभाष खेमकर यांनी शासनाने या विषयावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास हजारो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळेल तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळून वादविवाद व न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही मोठी घट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
