पावसाळी 2026: ‘चेहरा पडताळणी’च्या युगात ‘चेहरा नसलेला’ चौथा स्तंभ आणि 81% ‘अदृश्य’ महिला शेतकरी*- शीतल हरीश करदेकर
| २१ जून २०२६
*२२ महाराष्ट्र विधि विधान पासून पाासाळी सुरू* अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. एकीकडे *पहिल्यांदाच ‘फेस रेकशिश’* द्वारे आमदार-मंत्री-पत्रकार, तर दुसरीकडे उत्तरांचा *८१% ‘चे नसलेल्या’ महिला ओळखीच्या विरोधने विधान * मांडलं जातं.
*अधिवेशन १० जुलैपर्यंत* चालणार आहे. ३ नियम १० बोर्डं, पण गुणगान लक्ष लागलंय ते दोनकडे – *’महाराष्ट्र महिला सक्षमीकरण विधेयक* आणि *’४ संहिता नियम २०२६’*.
१. ‘अदृश्य’ महिला ‘करी चा दर्जा*
१२ जूनला ‘वर्षा’ निवासस्थानी शेठकाठी मुख्य क्रमांक या विधान सादरीकरण. *कृषी विभागाच्या परिणामानुसार’ ८१% पेक्षा जास्त महिला शेतकरी राबतात, पण सातबारा नावावर त्यांना ‘शेत मानलं जात नाही.
ठळक ठळक भूमिका *भूमिहीन, भाडेकरू, शेतमजूर, पशुपालन-मत्स्यव्यवसायिक महिला महिला ‘म्हणून वैध वैधता पक्ष आहे. ”महिला शेतकरी प्रमाणपत्र” दिलं आहे. कृषी विभाग योजनांमध्ये ३०% राखीव* ठेवली जाते. ‘नमो ड्रोन दीदी’ सारखे प्रशिक्षण आहे..
*प्रश्न आहे – कायदा होईल, पण नियंत्रण कोण करणार? कारण ज्यांचे ‘पैसे पैसेत या महिलांना कामगार’ म्हणून मान्यता नाही, सहज पीक विमक कसे? केवळ संहिता नियमांत करणारी महिला ‘कामगार’ म्हणून उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
२. ‘चेहरा छापळणी’च्या जमान्यात ‘चेहरा नसलेला’ पत्रकार
अभ्यासात प्रवेशासाठी आता बंद. *’फेस रेकग्निशन’* अनिवार्य. पण विडना बघा – जो पत्रकार-प्रतिनिधी उमेदवाराचा आरोप निवडून आणतो, त्याचा ‘चेहरा’ शासन दरबारी नाही.
RNI कंपनीची नोंदणी करते, पत्रकाराची नाही. ७०% पत्रकार जर्मनी आहेत. पगार व्यापारी टू वर नाही, पीएफ-ईएसआय नाही, शनिवार २ ला फोन आला तरी ‘राईट डिस्कनेक्ट’ नाही. फिल्डवर तर विमा नाही.
*महाणून ‘महाराष्ट्रीय श्रमिक पत्रकार कल्याण महामंडळ’ ची शक्ती जोर धरते.* हे कर्मचारी महामंडळावर धनार्थी कर्मचारी तर ”श्रमिक पत्रकार” खर्च वेतन ₹२५,००० ₹ लाख लाख कार्ड विमा, नेशन चॉल. *चौथा स्तंभ उपाशी क्षण तर पश्चिम कुपोषित होणार, हे लक्षात घ्या.
*३. * संहिता: ‘मालकाचा नफा’ की ‘केंद्राचा घाम’
४ संहित राज्याने २८एप्रमासुदा नियम प्रसिद्ध केले. *’४ दिवस काम, ३ दिवस पगार’, ‘ओव्हरटाई दुप्पट’* अशा गोस तरतुदी आहेत. पण बारकाई वाचलं तर *’मालकाच्या संमतीने’* १२ तास काम करावं. *’पगार’ ची नवी व्याख्या केल्याने इन-हँड पगार कमी होणार आहे.
*श्रमिक १ उमेदवारी स्पष्ट आहे*
. ४दिवस ‘कामगाराच्या संमतीने’ व्हॉवन
२. ‘घरी जा- वैधानिक हमी द्या ३ ७ जानेवारी नंतर काम होणार नाही’
सर्व महिलांना अशी कमी – महिला पत्रकारांचा समावेश करून मोफत घरच गाडी द्या. ‘ कायदा’ आहे.
४. त्रिपक्षीय सदस्य असंघटित, महिला, दिव्यांग, श्रमिक पत्रकार यांना ५०% प्रतिनिधित्व द्या.
४. तिन्ही कायदेना पूरक
महिला कर्मी दल + कायदा + श्रम महामंडळ* – हे तिन्ही एकत्र आलेही तर ‘स्त्री + लोक + चौथा स्तंभ’ मजबूत होणार. महिला वाचलाशी योग्य न्याय, त्याची बातमी कळवणारा पत्रकारच असेल तर त्याचा उपयोग काय?
*अधिवेशनाचा लौकिक आठवडा महत्त्वाचा।* २२जूनला मतमोजणी कारण राजकीय वातावरण तापलंय. विरोधक शेतकरी, कायदा, सुव्यवस्थाही सरकारला घेरणार. या गौतम पत्रकार महाळ जागा’ आणि ‘श्रमहिला पोस्ट धारकाला’ दर्जा दर्जा’ हा सामना धरला तर याचा विचारात निर्णय होऊ शकतो. १०जुलै पर्यंत अभ्यास आहे. ‘फेस रेग्निशन’ नेकाचा चेहरा ओळखला, पण काद्याद्याने’ ८% महिला महिला आणि लाखो श्रमिक पत्रकारांचा चेहरा ओळखला जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
शीतल हरीश करदेकर. प्रो.माईडिया24 ,संस्थापक अध्यक्ष -मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया
*
