*- ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या शुभहस्ते प्रणालीचे लोकार्पण*
*‘CivitTwin’ प्रणाली करणार मुंबईतील इमारत प्रस्तावांची ‘आभासी तपासणी’*
*ई-टीडीआरनंतर डिजिटल मुंबईकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आणखी एक पाऊल*
*‘CivitTwin’मुळे इमारत परवानग्या होणार अधिक जलद*
मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तंत्रज्ञान आधारित करण्याच्या दिशेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहारांसाठी भारतातील पहिली ई-टीडीआर (E-TDR) प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर आता महानगरपालिकेकडून ‘CivitTwin’ ही भारतातील पहिली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित बांधकाम / इमारत परवानगी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. वांद्रे कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर येथे आयोजित ‘मुंबई टेक् वीक २०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते आज (दिनांक २९ मे २०२६) या प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
‘मुंबई टेक् वीक २०२६’ मध्ये ग्रामीण भागासाठी ‘महा-विस्तार’ या शेतकऱ्यांसाठी समर्पित आणि मुंबईसाठी ‘CivitTwin’ ही भारतातील पहिली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित बांधकाम / इमारत परवानगी प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
यावेळी मुंबईच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
“डिजिटल अप्रूव्हल ट्विन” (Digital Approval Twin) या संकल्पनेवर आधारित असलेली ही प्रणाली मुंबईतील इमारत परवानगी प्रक्रिया जलद, अचूक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे ‘CivitTwin’ प्रणालीबाबत माहिती दिली.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार ई-टीडीआर (E-TDR) प्रणालीनंतर आता ‘CivitTwin’ ही भारतातील पहिली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित बांधकाम/इमारत परवानगी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेने ‘CivitTwin’ ही अभिनव प्रणाली कार्यान्वित करून नागरी प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. ही प्रणाली इमारत/बांधकाम प्रस्तावांची प्रत्यक्ष सादरीकरणापूर्वीच ‘आभासी पूर्व-तपासणी’ (Virtual Pre-Scrutiny) करणार आहे. त्यामुळे वास्तुविशारद, विकासक आणि संबंधित व्यावसायिकांना प्रस्तावातील त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे, नियमभंग किंवा आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) यांची माहिती सुरुवातीलाच मिळणार आहे. परिणामी मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
सध्या बांधकाम/इमारत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अनेकदा ते आक्षेपांसह परत पाठवले जातात. अपूर्ण अर्ज, गहाळ कागदपत्रे, विकास नियंत्रण नियमांचे (Development Control Regulations-DCR) उल्लंघन किंवा आवश्यक परवानग्यांचा अभाव यामुळे प्रस्तावांमध्ये वारंवार दुरुस्त्या कराव्या लागतात. या प्रक्रियेमध्ये अनेक आठवडे, तर काही वेळा महिन्यांचाही विलंब होत असतो. ‘CivitTwin’ ही प्रणाली या समस्यांवर प्रभावी तोडगा म्हणून विकसित करण्यात आली आहे.
*अशी काम करणार प्रणाली*
महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे या प्रणालीबाबत सविस्तर माहिती दिली. या प्रणालीमध्ये वास्तुविशारद किंवा विकासक बांधकाम आराखडे आणि संबंधित कागदपत्रे अपलोड करताच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली त्यांची ‘आभासी पूर्व-तपासणी’ (Virtual Pre-Scrutiny) करेल. प्रणालीकडून विकास नियंत्रण नियमांनुसार अनुपालन तपासले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रकल्पास लागणारी ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) ओळखून अनेक अर्ज, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम व प्रस्तावातील विविध चेक लिस्ट ही विकासकांना, वास्तुविशारदांना आणि परवानाधारक सर्वेक्षकांना स्वत: भरावी लागत होती. सर्व कागदपत्र पडताळणी करून त्यातील विसंगती, चुका, उणीवा शोधणे हे खूप जिकिरीचे काम होते. ही कामे आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ मार्फत केली जाणार असल्याने सर्व माहिती थेट आराखड्यांमधून स्वयंचलितपणे भरली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रस्ताव अधिकृतपणे सादर करण्यापूर्वीच पूर्ण होत असल्याने त्रुटी कमी होऊन मंजुरी प्रक्रिया वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.
‘CivitTwin’ प्रणालीमुळे इमारत प्रस्तावांची गुणवत्ता वाढणार असून, प्रशासकीय अनुशेष कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे इतर प्रशासकीय आणि गुंतागुंतीच्या धोरणात्मक विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी यंत्रणेला अधिक वेळ उपलब्ध होणार असल्याचे महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती भिडे यांनी सादरीकरणावेळी स्पष्ट केले.
*मुंबईकरांना थेट फायदा*
या नव्या प्रणालीचा सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही थेट फायदा होणार आहे. बांधकाम परवानगी जलद मिळाल्यास गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान होणार आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांची प्रतीक्षा कमी होऊन प्रकल्पांमधील अनिश्चितता घटण्यास मदत होणार आहे.
*वास्तुविशारद आणि विकासकांसाठी प्रणाली महत्त्वाची*
वास्तुविशारद आणि विकासकांसाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांना पूर्वी प्रस्तावातील त्रुटींमुळे वारंवार प्रस्ताव दुरुस्त करून सादर करणे क्रमप्राप्त होते. यात खूप वेळ खर्च होवून प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती. आता या अनेक प्रक्रिया थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरच पूर्ण होणार असल्याने वेळ, मनुष्यबळ आणि खर्च यांची मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे.
*पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही सक्षम*
नागरी नियोजनाच्या दृष्टीनेही ‘CivitTwin’ महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित माहिती विश्लेषणामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, सांडपाणी प्रणाली, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचे अधिक अचूक व शास्त्रोक्त नियोजन करणे शक्य होणार आहे. भविष्यातील नागरी विस्तार आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही या प्रणालीमुळे अधिक सक्षम नियोजन होण्यास मदत मिळणार आहे.
*ऑटोडीसीआर, जीआयएस, ई-टीडीआर नंतर आता ‘CivitTwin’*
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा डिजिटल प्रवास मागील दशकांपासून सातत्याने सुरू आहे. सन २०१५ मध्ये मंजुरी प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या. यामुळे नागरिक व बांधकाम क्षेत्रातील प्रक्रियात्मक अडथळे कमी झाले.
यानंतर सन २०१८ मध्ये विविध विभागांना एकाच डिजिटल प्रणालीखाली जोडण्यात आले. त्यामुळे माहितीची देवाणघेवाण वाढली. पुढे सन २०२० मध्ये ‘टीडीआर’ संबंधित प्रक्रिया ऑनलाइन आणि स्वयंचलित करण्यात आली. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कार्यक्षमता वाढली.
आता सन २०२६ मध्ये ई-टीडीआर प्रणाली तसेच आणि ‘CivitTwin’ च्या माध्यमातून मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता, पूर्वानुमान आणि निश्चितता असा स्मार्ट नागरी प्रशासनाचा नवा टप्प्या गाठला आहे.
***
