महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या विभाजित निर्मिती,पारेषण व वितरण वीज कंपन्यामध्ये काम करणारे ८६ हजार कर्मचारी, अभियंते,अधिकारी व सहाय्यक यांना दरवर्षी दिवाळीत बोनस देण्यात येत होता. मात्र यावर्षी तो कामगार संघटना आणि खाजगीकरणाच्या विरोधात संप केल्यामुळे देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तीव्र असंतोष राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. या विरोधात वीज कंपन्यातील १६ प्रमुख संघटनांनी आंदोलन करून शासन व प्रशासनाचा तीव्र महाराष्ट्रभर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर द्वार सभा घेत निदर्शने करत विरोध केला.
बोनस /सानुग्रह अनुदान,तिन्ही वीज कंपन्यांमधील खासगीकरण (Franchisee, Parallel Licensee, परेशान कंपनीतील TBCB प्रकल्पाची मर्यादा वाढवणे,महानिर्मिती कंपनीची स्थापित क्षमता वाढविणे, जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण थांबविण, प्रस्तावित प्रस्तावित विद्युत कायद्या-२०२५ ला विरोध,महावितरण कंपनीचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करणे, महावितरण कंपनीस शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणे हे निर्णय घेताना कामगार संघटनांना विश्वासात न घेणे,महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेले पेन्शन योजना लागू करणे,दि. ९ ऑक्टोबरला एक दिवस संप केला असताना दि.१० ऑक्टोबरचा कपात केलेला पगार परत देणे, दि.१.४.२०१९ नंतर मंजूर करण्यात आलेल्या ३२९ उपकेंद्रात यंत्रचालकाची पदे मंजूर करणे,आंदोलनामध्ये कर्मचाऱ्यांनी सिम कार्ड परत केले म्हणून वन थर्ड पगार कपात व शिस्त भंग कारवाई बाबत काढलेल्या नोटीस रद्द करणे इत्यादी मागण्याकरीता वीज निर्मिती केंद्र,उपकेंद्रे,झोन, मंडळ व विभागीय कार्यालयासमोर प्रचंड हजाराच्या संख्येने द्वार सभा घेत निदर्शने करत महाराष्ट्र शासन व प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमामुळे निर्मिती कंपनीस रु.१०० कोटी नफा व इतर नफा रु.१६० कोटी,महावितरण कंपनीस रु.४७८ कोटी तर महापारेषण कंपनीस रु.११०० कोटी नफा झालेला आहे.कर्मचाऱ्यांनी रु.२४०० कोटी असलेली थकबाकी कमी करत रु.१८०० कोटी पर्यंत कमी केलेली आहे. वितरण हानी कमी करण्यात कर्मचाऱ्यांनी यश मिळवलेले आहे.तिन्ही वीज कंपन्यांना चांगल्या कामगिरीबद्दल अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेले आहे.चांगली कामगिरी केली असताना कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत व्यवस्थापन टाळाटाळ करत असल्यामुळे,कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त भावना लक्षात घेऊन, कृती समितीमध्ये सहभागी १६ संघटनांचे सभासद यांनी हे आंदोलन केले.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांनी तात्काळ प्रलंबित प्रश्नावर बैठक बोलावून चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवावे असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन चे सरचिटणीस कृष्णा भोयर
यांनी दिली आहे.
वतीने
*महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समिती*
*आंदोलनात सहभागी संघटनांची नावे*
१. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन(AITUC)
२. महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ (BMS)
३.सर्बोर्डीनेट इंजिनियर असोसिएशन (AIPEA)
४. महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (INTUC)
५.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन
६.महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन
७) तांत्रिक कामगार युनियन (५०५९)
८.महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशन (इंटक)
९.ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स असोसिएशन (GEA)
१०. राष्ट्रवादी वीज कामगार काँग्रेस
११. महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर संघटना
१२. वीज निर्मिती कामगार संघटना
१३. फायनान्स अँड अकाउंट एम्प्लॉईज युनियन
१४. क्रांतिकारी लाईनस्टॉप सेना
१५. महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकारी संघटना
१६. युनियन ऑफ केमिस्ट
