मुंबई
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील कोनसई येथील अनधिकृत फटाका कारखान्यात २१ एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील औद्योगिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेत दोन आदिवासी कामगारांचा मृत्यू झाला असून चार महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची तत्काळ दखल घेत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन सादर करत औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजनांची विनंती केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
डॉ. गोऱ्हे यांनी दि. २३ एप्रिल रोजी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी नमूद केले की, राज्यातील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (DISH) हे कामगार विभागाच्या अंतर्गत येत असून, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कारखान्यांची नियमित व प्रभावी तपासणी होत नाही. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरणे व विभागाचे तांत्रिक सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.
केंद्र शासनाच्या स्फोटक नियमावलीनुसार, राज्यातील सर्व फटाका कारखान्यांची तातडीने पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्फोटक पदार्थ हाताळणाऱ्या कामगारांना प्रशिक्षित व प्रमाणित करणे बंधनकारक करावे, विशेषतः स्थानिक आदिवासी कामगारांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
वाडा परिसरात रासायनिक व औद्योगिक आगींना तोंड देण्यासाठी विशेष रासायनिक आगविरोधी अग्निशमन केंद्र स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच प्रशिक्षित ‘फायर रक्षक’ नेमण्याचे निर्देश देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
अनधिकृत कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस पाटील व स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. राज्यातील सर्व अधिकृत कारखान्यांची यादी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित करून ती पोलीस यंत्रणेला उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे, जेणेकरून बेकायदेशीर कारखान्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.
कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात धोकादायक उद्योगांमध्ये कार्यरत सर्व कामगारांची १०० टक्के नोंदणी व विमा संरक्षण अनिवार्य करण्याची विनंती त्यांनी केली. कामगारांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कोनसई येथील या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून प्रभावी मांडणी करण्यासाठी सक्षम वकिलाची नियुक्ती करावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात सुरक्षित औद्योगिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी ठोस अंमलबजावणी आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच भविष्यात बेकायदेशीर कारखाने रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर समन्वित व कठोर यंत्रणा उभारण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
