१. शेती आणि ग्रामीण विकास (घटलेला वाटा)
देशाची ६०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना, एकूण बजेटमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा गेल्या काही वर्षांत ३.५% वरून २.५% पर्यंत खाली घसरला आहे. खतांवरील सबसिडीत २०,००० कोटींची कपात करून सरकारने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. हेच का तुमचे शेतकरी प्रेम?
२. बेरोजगारीचा भयावह आकडा
देशात बेरोजगारीचा दर ८% च्या पार गेला आहे, पण बजेटमध्ये नवीन रोजगारासाठी ठोस तरतूद शून्य! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मनरेगा (MGNREGA) निधीत वाढ करण्याऐवजी कपात करण्यात आली आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्याऐवजी केवळ स्किलिंगच्या नावाखाली आकड्यांचा खेळ सुरू आहे.
३. शिक्षण आणि आरोग्य (जीडीपीची टक्केवारी)
विकसित भारताच्या गप्पा मारताना शिक्षण क्षेत्राला जीडीपीच्या ६% निधी मिळणे अपेक्षित होते, पण प्रत्यक्षात तो ३% च्या आतच रेंगाळतोय. आरोग्यासाठीची तरतूद केवळ २.१% आहे. सामान्यांच्या जीवाशी खेळून कोणत्या पायाभूत सुविधा उभारताय?
असे प्रश्न × वर ट्विट करुन आ अंबादास दानवे यांनी विचारले आहेत.
