*पालिकेच्या शाळेत टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची भरती करुन विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ! आमदार अस्लम शेख*
नागपूर, दि.१०
मालाड पश्चिम मधील ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’च्या’ ‘मालवणी टाऊनशिप शाळेत’ खाजगी संस्थेमार्फत अपात्र शिक्षकांची भरती करुन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळखंडोबा सुरु आहे, असा गंभीर आरोप मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केला.
शेख पुढे म्हणाले की, “पालिकेच्या मालवणी टाऊनशिप शाळेत पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या सीबीएसई बोर्डाच्या वर्गांतील टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण पात्र शिक्षकांच्या सक्तीने व मनमानी पद्धतीने बदल्या केल्या गेल्या व तिथे खाजगी संस्थेद्वारे अपात्र शिक्षकांची भरती करण्यात आली. कालांतराने ६ वी ते ८वी व ९वी १०वी चे वर्ग देखील खाजगी संस्थेस देण्यात आले. खाजगी संस्थेने टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची भरती करुन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरु केला. केंद्राचा शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा (R.T.E) व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करुन ही भरती संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आली.”
२०१३ पासून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून पात्र होण्यासाठी टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण होणं अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे.
सर्वोच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत शेख म्हणाले, सर्वोच न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार १५ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना देखील टीईटी अनिवार्य केलेली आहे. जर शिक्षक निर्धारित वेळेत टीईटी उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला निवृत्त करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहे.
शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत (R.T.E.) प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी निकष व पात्रता स्पष्ट केलेल्या आहेत. असे असताना देखील ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली.”
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी “भरती प्रक्रिया पालिकेच्या धोरणानुसार झाली आहे, पालकांमधील गैरसमज दूर झालेले आहेत.” असे आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले. मात्र त्यानंतरही आमदार अस्लम शेख यांनी टीईटीचा मुद्दा लावून धरला.
मंगलप्रभात लोढा यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत आमदार अस्लम शेख यांच्यावर राजकीय टीकेचा सुर आळवला. मात्र टीईटीच्या बाबतीत कोणतीच भूमिका मांडली नाही. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी प्रश्न शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगत, मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे वळता केला.
मंत्री दादा भुसे यांनी केंद्राचा कायदा व न्यायालयाचा आदेशाच्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
