भर पावसात, प्राण्याच्या न्याय हक्कासाठी, प्राणी प्रेमी रस्त्यावर….
कांदिवली वार्ताहर
अनिल चासकर
आज अंधेरी पश्चिम लोखंडवाला सर्कलमध्ये ४०० हून अधिक प्राणीप्रेमींनी ‘मेणबत्ती पदयात्रेत’ सहभाग घेतला आणि मूक प्राण्यांसाठी आवाज उठवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम प्राण्यांवर अत्याचार होणाऱ्या विविध राज्यांमध्ये दिसून येत आहे. या निकालाविरुद्ध ‘पाल फाउंडेशन’ ने प्राणीप्रेमींसह मेणबत्ती मार्च रॅलीचे आयोजन केले होते.मूक प्राण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी चित्रपट कलाकार, डॉक्टर, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..
सरकारने शहराला प्राणीमुक्त शहर नव्हे तर गुन्हेगारीमुक्त करावे. सरकार अजुनही बरेच काही करू शकते; परंतु ते मुक्या प्राण्यांच्या मागे लागले आहेत कारण, ते बोलू शकत नाहीत.
न्यु म्हाडा कॉलनी ते अंधेरी लोखंडवाला सर्कल येथे ‘प्युअर अनिमल्स लवर्स फाउंडेशन’ ने काढलेल्या मेणबत्ती पदयात्रेत भर पावसात प्राणी प्रेम तसेच उपासना सिंग, उर्वशी सोलंकी, मनेका हरिसिंगहनिया, अनुज सचदेवा, ऐश्वर्या सखुजा, निशिगंधा सुनील, अजित शिधाया, विरल पटेल सारखे कलावंत, डॉक्टर सहभागी झाले होते
न्यु म्हाडा वसाहत, लोखंडवाला, बँक ऑफ बरोडा मार्गांवर भर पावसात निघालेल्या पदयात्रेत
प्राण्याच्या हक्काचे रक्षण करा….
जगण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, जे बोलू शकत नाही त्यांचे ऐका….
देअर प्रेझेन्स, अवर सेफ्टी
नॉट जस्ट स्ट्रे डॉग्स, दे आर अवर स्ट्रीट गार्डीयन.
असे फलक प्रत्येकाच्या हातात होते.
ही चळवळ फक्त मुंबईतील कुत्र्यांसाठी नाही तर प्रत्येक शहरातील कुत्र्यांसाठी आहे. हा प्रत्येक प्राणीप्रेमीचा आवाज आहे. सरकारने एबीसी नियमांचे योग्य पालन करावे,सर्वप्रथम नसबंदी आणि लसीकरणाकडे लक्ष न देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. आम्ही प्राणीप्रेमी महाराष्ट्रात स्थलांतर आणि निवाऱ्याचे कोणतेही नियम लागू करू देणार नाही.
सरकारकडे कुत्रे ठेवण्यासाठी तेवढी जागा, पैसा आणि कर्मचारी नाहीत. मुक्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागणूक देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. आम्ही प्राणीप्रेमी हे सहन करणार नाही, म्हणूनच आम्ही ही मेणबत्ती मार्च रॅली आयोजित केली असल्याचे, प्राणी मित्रांनी सांगितले.
__________________
पी ए एल प्राणी हक्क सल्लगार रोशन पाठक
PAL (प्युअर अनिमल्स लवर)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुक्या प्राण्यांबाबत दिलेला आदेश चुकीचा आहे. आम्ही प्रणिप्रेमी या आदेशावर समाधानी नाही. कुत्र्यांना स्थलांतरित करण्याऐवजी, सरकार आणि पालिकेने त्यांचीं नसबंदी, लसीकरण, रेबीज यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.महाराष्ट्र सरकारने असा आदेश दिला तर त्याची अंमलबजावणी करू देणार नाही. प्राणीप्रेमी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येतील.
