शासन दरबारी मराठी निर्माते  बेदखल १३० हून अधिक चित्रपट अनुदानापासून वंचित !

शासन दरबारी मराठी निर्माते  बेदखल १३० हून अधिक चित्रपट अनुदानापासून वंचित ! निर्मात्यांचे ३० एप्रिलला आंदोलन* – देवेंद्र मोरे,संस्थापक अध्यक्ष, अखिल भारतीय चित्रपट निर्माता महामंडळ

*मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाचा पाठिंबा*

करोना महामारीत राज्य सरकारने समाजातील विविध घटकांना मदत केली. चित्रपट व नाट्य रंगकर्मीचे महामंडळ केले मात्र चित्रपट निर्माते मदतीपासून वंचित राहिले !

 २०१९ मध्ये तयार झालेल्या सुमारे १३० हून अधिक मराठी चित्रपटांना अपात्र ठरवून अनुदानापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप अखिल भारतीय चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या वतीने करण्यात आला आहे .

राज्य शासनाच्या वतीने चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व दर्जेदार मराठी चित्रपट तयार व्हावे त्यासाठी अनुदान दिले जाते! अ वर्ग दर्जाचे चित्रपटासाठी ४० लाख  तर ब वर्गासाठी ३० लाखाचे अनुदान दिले जाते.

राज्यात वर्षभरात सुमारे ३०० ते ३६० मराठी चित्रपटांची निर्मिती होते. एका चित्रपटाच्या निर्मितीला कमीत कमी ३० लाख रुपये खर्च होतो, याशिवाय चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी खर्च  आणि चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चातून निर्मात्यांच्या पदरात तुटपुंजे उत्पन्न मिळते.

 राज्य शासनाने २०१९ मध्ये निर्मिती झालेल्या राज्यातील सुमारे १३० हून अधिक चित्रपटांना राज्य शासनाने अपात्र ठरवून अनुदान न दिल्याचा आरोप अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे

अनुदान व अन्य मागण्यासाठी महामंडळाच्या वतीने 30 एप्रिल रोजी दादर येथील दादासाहेब फाळके यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

निर्माता महामंडळाच्या वतीने तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव  ठाकरे, वर्तमान सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदने देण्यात आली.

तसेच मुख्यमंत्र्यांचे सांस्कृतिक सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत चित्रपट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा यासाठी चर्चाही झाली.

मात्र यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही आणि म्हणूनच आज दादासाहेब फाळके यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आणि आपल्या मागण्यांना वाचा फोडण्यासाठी हिंदमाता चौक दादर स्टेशन पुर्व जवळ मुंबई येथे सकाळी ९ ते १ वेळेत आंदोलन करणार आहेत!

या आंदोलनाला *मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने पाठिंबा*देण्यात आला असून या आंदोलनात ते यशस्वी होईपर्यत मराठी चित्रपट निर्मात्यांसोबत असल्याचे संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शीतल करदेकर यांनी जाहीर केले*

*चौकट*

*निर्मात्यांच्या मागण्या!*

*करोना महामारीत अडकलेल्या अनुदान *अपात्र* चित्रपटाना *पात्र* ठरवून अनुदान द्यावे.

२) मराठी चित्रपट अनुदान परिक्षण न करता प्रोत्साहन म्हणून पहावे आणि सरसकट अनुदान मिळावे.

३) चित्रपट निर्माता यांना परफॉर्मन्स रॉयल्टी मिळावी.

४) मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांची नियमावली बदलावी. वी.पी.एफ चार्जेस घेऊ नये.

५) चॅनेल्सने मराठी डब  चित्रपट  दाखविणे बंद करावे व  मराठी चित्रपटांची थांबविलेली  खरेदी पुन्हा सुरु  करावी.

६) गाण्यांच्या चॅनेलवर मराठी चित्रपटतील  गाणी दाखविणे अनिवार्य करावे.तसेंच गाण्यांना योग्य तो मोबदला द्यावा.

७) क्युब, युएफओ व इतर डिजिटल चार्जेस आकारणी बदलावी.

८)मराठी चित्रपटाना मिळणाऱ्या अनुदान प्रस्तावातील जाचक अटी व शर्ती रद्द कराव्यात.

चौकट

 *निर्मात्यांचे ३० एप्रिल ला आंदोलन*  चित्रपट प्रदर्शनाचा खर्च वजा जाता निर्मात्यांच्या हातात फारसे काही पडत नाही . त्या चित्रपटात जर तगडे कलाकार नसतील तर चित्रपट निरीक्षण समिती पूर्ण चित्रपट पाहण्याचे कष्ट घेत नाहीत, त्यामुळे अनेक छोटे चित्रपट चांगले असूनही त्यांची शासन दरबारी दखल घेतली जात नाही! कोरोनाच्या आधी म्हणजे २०१९ मध्ये तयार झालेल्या सुमारे १३० चित्रपट घेतले नाहीत. मराठी भाषेचा कळवळा फक्त भाषणातून व्यक्त करतात, मराठी संस्कृती मराठी चित्रपटातच दाखवण्यात येते पण मराठी असलेले महाराष्ट्र शासन त्या चित्रपटाचे प्रोत्साहन पर देण्यात आलेले अनुदान नाकारणे हा सर्वात मोठा विरोधाभास आहे

*बाळासाहेब गोरे- कार्याध्यक्ष ,अखिल भारतीय चित्रपट निर्माता महामंडळ*

*चौकट*

मी माझ्या संजू एंटरटेनमेंटच्या बॅनर खाली अलिप्त हा चित्रपट कोरोना काळात चित्रपटगृहे चालू झाल्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी चित्रपट अनुदानासाठीच्या सर्व अटींचे व शर्तींचे पालन करून  रिलीज केल्यामुळे शासनाचे अनुदान मिळेल या आशेवर अवलंबून होतो. परंतु दुर्दैवाने शासनाने अनुदानासाठी विचार केला नाही तेव्हा वाईट वाटले. आम्हाला वाऱ्यावर सोडले असे एका निर्मातेने कळवळून सांगितले.