मुंबई
मुंबई महापालिकेने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांवर मालमत्ता कराच्या रूपाने जबरदस्त आर्थिक बोजा लादला आहे. तब्बल १५.८९% एवढी करवाढ ही कायद्याच्या नावाखाली करण्यात आली असली, तरी ती मानवतेच्या आणि नैतिकतेच्या कायद्याला पुरून उरणारी आहे, असे आमचे ठाम मत आहे.
कोरोनाच्या कठीण काळात भांडवली मूल्य सुधारणा थांबवण्यात आली, हे मान्य. पण आज जेव्हा सामान्य मुंबईकर वाढत्या महागाई, बेरोजगारी आणि दैनंदिन अडचणींमध्ये भरडला जात आहे, त्याच वेळी त्याच्यावर असा बोजा टाकणे, हे संवेदनशून्य आणि निवडणूकपूर्व क्रूर विनोद आहे.
महापालिकेचा दावा आहे की, “आम्ही काही वाढ केली नाही, रेडी रेकनर वाढला म्हणून आम्ही काय करणार?” असा हात झटकणारा धोरणात्मक पवित्रा घेतला जात आहे. पण आम्ही विचारतो रेडी रेकनर वाढला, मग सामान्य नागरिकांचा ‘रेडी रेग’ झाला, त्याला जबाबदार कोण?
प्रश्न उभे राहतात का ही वाढ निवडणुकीच्या तोंडावरच झाली?
कायद्यानुसार सुधारणा झाली, पण का त्या आधी जनतेची सहमती आणि सुस्पष्ट संवाद साधला गेला नाही?
जेव्हा तुम्ही मालमत्तेचे भांडवली मूल्य “संरक्षित” असल्याचे सांगता, तेव्हा सामान्य नागरिकाच्या भावनिक मूल्याचे काय? पण मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांना या कायदेशीर सुधारणा चांगल्याच जिव्हारी लागल्या आहेत.
आम्ही सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट सांगतो: “रेडी रेकनर वाढतो, पण जनतेचा संयम मात्र झपाट्याने संपतो!”
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार मुंबई या मुद्द्यावर लक्ष ठेवून, पुढील काही दिवसांत नागरिक जनजागृती मोहीम, प्रभागनिहाय जनआंदोलन, आणि महापालिकेकडे लेखी हरकती सादर करणार आहे.
निवडणुका आल्या की घोषणा होतात, पण सामान्य माणसाचा आवाज दाबला जातो, हे आम्ही सहन करणार नाही.
– ॲड. अमोल मातेले
अध्यक्ष, मुंबई
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार
