मुंबई, शनिवार दिनांक 12 एप्रिल 2025 – देशाची आर्थिक राजधानी… पण आज इथे हजारो नागरिकांना पाण्यासाठी रांगेत उभं राहावं लागतंय. सोसायट्यांचे टाक्या कोरड्या पडल्या आहेत. झोपडपट्टीत चुली विझल्या आहेत. विद्यार्थी, कामगार, महिला – सर्वसामान्य मुंबईकरांची अवस्था बिकट झाली आहे. आणि या गंभीर परिस्थितीत सरकार काय करतंय? – धमक्या देतंय!
काल मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री श्री. आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत टँकर चालक-मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. अपेक्षा होती की तडजोडीचा तोडगा निघेल. पण झालं काय? भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी त्या बैठकीतच सांगितलं –
“संप मागे घ्या, नाहीतर जेलमध्ये टाकू!”
हे सरकार आहे की गँगवॉर चालवणारी टोळी?
लोकशाहीत लोकांचे प्रश्न दमदाटीने मिटवले जात नाहीत – चर्चेने, समजुतीने तोडगा शोधावा लागतो. पण इथे सरकारच गुंडगिरीच्या भाषेत बोलतंय.
मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमध्ये स्थिती आणखीनच भीषण आहे. विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह पाण्याअभावी बंद झालंय. भोजनालय बंद पडलंय. परीक्षा सुरू असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. प्राध्यापक, कर्मचारीही त्रस्त आहेत. आणि अशा काळात सरकारचं उत्तर काय? – “एफआयआर करू!”
पालकमंत्री असणं म्हणजे लोकांचे पालकत्व स्वीकारणं.
पण शेलार साहेब, तुमचं वर्तन हे शिक्षकासारखं नाही, ते शिक्षा देणाऱ्यांसारखं आहे.
टँकर चालकांनी काही नियम मोडले असतील तर तोडगा चर्चेने निघतो.
धमकी दिली की संघर्षच वाढतो – हे सरकारला कळत नाही का?
मुंबईकरांना धमक्या नकोत – पाणी हवंय!
पाणी हा आमचा मूलभूत हक्क आहे –
तो तुमच्या राजकीय अहंकाराचा बळी होणार नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्ष यावर तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवतो आणि आम्ही सरकारला स्पष्ट इशारा देतो –
हे धमकीचं राजकारण बंद करा!
चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवा –
नाहीतर पाणीचं आंदोलन सड्यावर उतरेल आणि तुमच्या खुर्च्या वाहून नेईल!
– ॲड. अमोल मातेले
प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
अध्यक्ष, युवक विभाग – मुंबई
