विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना दिले पत्र
प्रति, मा.श्री. सी.पी. राधाकृष्णन, महामहीम राज्यपाल,
महाराष्ट्र राज्य
विषयः महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मा. सभापतींच्या तसेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या मा. अध्यक्षांच्या सभागृहातील कामकाजाच्या भुमिकेबाबत
महोदय,
संसदीय प्रणालीमध्ये विरोधी पक्ष हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांची भुमिका ही सरकार विरोधी नसून सरकारच्या निर्णयावर आणि धोरणांवर अंकुश ठेवणारी आहे. आवश्यक तेथे टीका करणे आणि पर्यायी धोरण सुचविणे आहे. तथापि, महाराष्ट्र विधानपरिषद व विधानसभा सभागृहामध्ये मा. सभापती व मा. अध्यक्ष यांचेकडून सभागृहाच्या कामकाजात पक्षपाती व एकांगी भूमिकेचा अवलंब केला जात आहे. दोन्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीमध्ये संसदीय परंपरांचे पालन न करता नियम बाह्य सभागृहाचे कामकाज चालविले जात आहेत. विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सभागृहात मा. सभापती व मा. अध्यक्ष यांच्याकडून बायस वागणूक मिळत असून सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न दिल्याने त्यांचा संविधानिक हक्क डावलला जात असल्याने त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यासाठी ही बाब आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपले मत मांडण्यास मर्यादा घातल्या जात असून, नियमबाह्य रीतीने महत्त्वपूर्ण चर्चा करताना विरोधी पक्षाची अडवणूक केली जात आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असताना त्यांच्या सूचनांना सरकार कडून उत्तर दिले जात नाही. पुरवणी मागणीच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तसेच सभागृहाच्या अदृश्य गॅलरीमध्ये संबंधित खात्याचे सचिव सुध्दा उपस्थित नसतात. संबंधित खात्याचे राज्यमंत्री उपस्थित असताना खात्याशी संबंधित नसलेल्या मंत्र्याना चर्चेस उत्तर देण्याचा अधिकार दिला जात आहे, अश्या प्रकारे विधानपरिषदेच्या सभापतींनी सभागृह चालविताना निष्पक्षतेचा अभाव दाखवला असून, त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. तसेच विधानसभेच्या मा. अध्यक्षांनी सभागृह चालवितांना निष्पक्षतेचा अभाव दाखविला आहे.
तरी उक्त प्रकरणी आपण स्वतः लक्ष घालून विरोधी पक्षास न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, ही नम्र विनंती.
