*महाराष्ट्र आता थांबणार नाही महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत ढकल्याशिवाय महायुती सरकार थांबणार नाही*
*एकनाथ शिंदे यांच्याच योजना या सरकारने बंद केल्या*
*काँग्रेस विधी मंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर अर्थसंकल्पीय चर्चेत टीका*
मुंबई, दि. ११ – महायुती सरकारने निवडणुकीच्या वेळी अनेक घोषणा केल्या. त्याचे निर्णय पहिल्या कॅबिनेट मध्ये अपेक्षित होते नाहीतर पहिल्या बजेट मध्ये योजना आणल्या पाहिजे होत्या. पण महायुतीचे घोषणापत्र आणि अर्थसंकल्पात तफावत आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अस अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले त्याचवेळी महाराष्ट्र आता कर्जाच्या खाईत घालवल्याशिवाय महायुती सरकार थांबणार नाही असे चित्र आहे, अशी टीका काँग्रेस विधी मंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
विधान सभेत आज अर्थसंकल्पावर चर्चा होती. या चर्चेत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले महाराष्ट्र राज्यावर ८ लाख ३९ हजार २७५ कोटी कर्जाचा डोंगर झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यावर ५ लाख ७६ हजार कोटी कर्ज होते. तीन वर्षात ४५ टक्के कर्जात वाढ झाली.
अजित दादा हीच तुमची आर्थिक शिस्त का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
निवडणुकीत महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. अजित पवार म्हणाले शेतकरी कर्जमाफी बाबत बोललो नाही, पण त्यांच्याच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी जाहीरनामा वाचन करताना शेतकरी कर्जमाफी करू असे म्हणाले होते.त्यामुळे ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे, आता या जबाबदारी पासून सरकारने हात झटकू नये,अस काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार म्हणाले.
महायुती सरकार मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहिण , अन्नपूर्णा योजना, गुलाबी रिक्षा, तीर्थाटन योजना आनंदाचा शिधा ,कोरोना काळात आणलेली गरिबांना १० रुपयात जेवण असलेली शिवभोजन थाळी अशा योजना आणल्या होत्या.. लाडकी बहिण योजनांमुळे महायुतीला भरभरून मत मिळाले पण तिला २१०० रुपये सरकार आता देत नाही..आणि इतर योजनांचाही साधा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. या योजना बंद होणार का? याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी द्यावे. सरकार आले पण एकनाथ शिंदे यांच्याच योजना बंद करण्यात आल्या, म्हणजे योजना आणून एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला कारण मुख्यमंत्री पद त्यांना मिळाले नाही असा मिश्किल टोला वडेट्टीवर यांनी लगावला.
कालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिली २५ मिनिट ही कंत्राटदारांसाठी भाषण होते.मुंबई पुणे आणि उरले तर नागपूर इथे इन्फ्रास्ट्रॅक्टरच्या प्रकल्पांची घोषणा केली. कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक सगळे यामुळे खुश झाले.पण ह्यात ग्रामीण महाराष्ट्र कुठे आहे? त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राचा समतोल विकास होणार नाही. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उद्योग क्षेत्राचा विकास दर ६.२ टक्क्यावरून ४.९ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात २०२२ मध्ये बेरोजगारांची संख्या ५८ लाख ७८ हजार होती, २०२३ मध्ये ६२ लाख ७८ हजार झाली तर २०२४ तर २०२४ मध्ये बरोजगारांची संख्या ७० लाख ६३ हजारपर्यंत वाढली. मग दावोस मध्ये जाऊन इतकी गुंतवणूक आली, रोजगार निर्माण होणार हा जुमला आहे का? असा प्रश्न वडेट्टीवर यांनी उपस्थित केला.
२०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची इकॉनॉमी एक ट्रिलियन डॉलर होणार असे वक्तव्य केले होते. आता मुख्यमंत्री म्हणत आहे एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी २०२८ पर्यंत होणार..आता महाराष्ट्राची इकॉनॉमी ४२ कोटींची आहे. वर्षाला साधारण इकॉनॉमी ४ ते ५ कोटी वाढत असताना २०२८ मध्ये एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होणार कशी? त्याचा रोडमॅप कसा आहे? व्हिजन काय याचे कुठलेही प्रतिबिंब अजित पावरा यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात नाही. महायुती सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था नाही तर फक्त भ्रष्टाचार मध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.
