*मागील अडीच वर्षातील कल्याणकारी योजनांना भरघोस निधी दिला*
नवी दिल्ली, ता. १० मार्च २०२५
महाराष्ट्र एफडीआय, स्टार्टअप्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये नंबर एकवर असून राज्याची सर्वच क्षेत्रातून घोडदौड कायम राहावी, यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आजच्या बजेटमधून महायुती सरकारने केला, अशा शब्दांत शिवसेना संसदीय पक्षाचे गटनेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. मागील अडीच वर्षातील कल्याणकारी योजना सुरु ठेवण्याबरोबरच त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याचे काम आजच्या बजेटमध्ये करण्यात आले, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. नवी दिल्ली येथे खासदार डॉ. शिंदे यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते पुढे म्हणाले की नव्या औद्योगिक धोरण २०२५ जाहीर करणार आहेत. यातून ४० लाख कोटींची गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षासाठी ठेवण्यात आले आहे. लॉजेटिक्स धोरणामुळे ५ लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. एमएमआरची अर्थव्यवस्थेची १.५० लाख कोटी डॉलर्सची क्षमता आहे. यात वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची “ग्रोथ हब” विकसित केली जाणार आहेत.यापूर्वी कल्याण डोंबिवलीमध्ये सरकारने ग्रोथहब जाहीर केले होते, असे ते म्हणाले. पूर्वी नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख होती, मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तेथे खाणपट्ट्यांचे लिलाव करण्यात आले. दळणवळणासाठी पायाभूत सेवा सुविधा विकसित करण्यात आल्या, जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढली आणि लोकांना रोजगार मिळाले, आता गडचिरोली स्टील हब म्हणून देशात नावारुपाला येणार आहे, याबद्दल खासदार डॉ. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धन्यवाद दिले. टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनला प्रोत्साहन, नवी मुंबईत २५० एकरमध्ये इनोवेशन सिटी, वाढवण बंदर विकासासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. मुंबई, नवी मुंबईनंतर वाढवणजवळ तिसरे विमानतळ विकसित केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत १४ हजार किमीचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत, यासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गालगत अँग्रो लॉजेस्टिक हब विकसित केल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यात ७६० किमीचा शक्तीपीठ महामार्ग तयार केला जाणार आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई एअरपोर्टला मेट्रोने जोडले जाणार आहे, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, आमच्या सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२५०० कोटी जमा केले होते. शेतकऱ्यांना मोफत वीज, सिंचन योजनांसाठी, नदीजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद, जलयुक्त शिवार २.० साठी ४२२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले. बांबू मिशनला ४३०० कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांचे सर्वांसाठी घरे या मोहीमेत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी २० लाख घरांचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. जलजीवन मिशन, लाडकी बहिण योजनेसाठी ३६००० कोटींची तरतूद करुन या योजनेबाबत अफवा पसरवणाऱ्या विरोधकांना सरकारने जोरदार चपराक लगावली असल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज, चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली, असे ते म्हणाले. हा बजेट सर्वसमावेशक आणि राज्याला पुढे घेऊन जाणारा आहे, असे ते म्हणाले.
