*विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप*
मुंबई – राज्यावर 8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांतून सरकारच्या तिजीरोवर डल्ला मारण्याच काम करण्यात आल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यावरील त्यांच्या भाषणात केला.
सरकार मोठं मोठया घोषणा करत मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करत नाही.
राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी स्थिर करायची असल्यास लोकप्रिय योजनांच्या मागे सरकारने जाऊ नये, अशी सूचनाही दानवे यांनी केली. सरकारने निधी वाटपात केलेली असमानता, रखडलेले प्रकल्प याबाबत मुद्दे मांडत दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवर टीकेची झोड उठवली.
सरकारने 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील 2 हजार 133 कोटी रुपयांच्या रक्कमा या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत असलेल्या योजनांसाठी केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
पंतप्रधानांच स्वप्नं असलेलं स्किल इंडिया म्हणजेच कौशल्य विभागाच्या योजना या
आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेल आहे.
जलसंपदा विभागामध्ये 27 हजार कोटी रुपये असताना त्यातून 14 हजार कोटी रुपये सुद्धा खर्च झाले नाहीत.
जीवन मिशनच्या जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरण अंतर्गत 945 योजना प्रस्तावित असताना त्यासाठी मोठया प्रमाणात निधीची आवश्यकता असताना 29 हजार कोटी रुपयांची मागणी असूनही कमी निधीची तरतूद करण्यात आली.
सरकारने सरपंचांचे मानधन दुपटीने करण्याची घोषणा केली मात्र त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाही. परभणी जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव धूळखात पडलं आहे
समान शिक्षण हक्क कायदया अंतर्गत मोफत शिक्षण असताना त्यासाठीची निधी देण्यात आली नाही. सावित्रीबाई फुले यांच स्मारक सातारा जिल्ह्यात उभारण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली मात्र एक वीट ही रचली नाही.
पोलिसांच्या निवासाचा विषय आजही कायम आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “हर घर छत” ही संकल्पना 2022 साली मांडली होती. तरी अद्याप घरकुल योजनेचे 10 टक्केही काम पूर्ण झाले नसून लाभार्थ्यांची रक्कमही कमी केली.
4 साखर कारखान्यांनी निधीची मागणी करूनही मंत्रिमंडळातील एकाच साखर कारखान्याला देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
सिडकोने स्वस्तात घर देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या हितासाठी अधिक दर आकारले. विदेशी मद्य योजनेत बदल करून उत्पादन शुल्क कमी केलं हा घोटाळा ठराविक कंपन्यांनाच्या फायद्यासाठी हे केलं का असा प्रश्नही दानवे यांनी उपस्थित केला.
