मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय 

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय

एकूण निर्णय- ७ (भाग-१)

सामान्य प्रशासन विभाग

अहमदनगर शहराचे नामकरण

अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती.  या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता.  या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

——०——

परिवहन विभाग

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचे नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, हार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकीयार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली.  विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल.

—–०—–

मराठी भाषा विभाग

नवतंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले

मराठी भाषा धोरण जाहीर

आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल.  तसेच विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील.

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय  शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आगामी 25 वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करुन देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे  इत्यादी  उद्दिष्टे देखील साध्य करण्यात येतील. मराठी भाषा धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्र निहाय सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार

अडीच एकर भूखंड घेणार

जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे.

भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू- काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी व माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मु आणि काश्मिरमध्ये  रु.८.१६ कोटी रकमेचा क्र.५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय

——

हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर 70 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुचना, मार्गदर्शन तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

आशा स्वयंसेविकांच्या

मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता  देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना

शासन सेवेत सामावून घेणार

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरुन निघण्यास मदत होणार आहे. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या 297 पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरता 16.09 कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चास सुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, 2010 सत्रापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. येथील सर्व विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

—–०—–

*राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण ६ ( भाग-२)*

परिवहन विभाग

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग

२४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या २४५३ कोटी इतक्या हिश्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या रेल्वे मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह 4 हजार 907 कोटी 70 लाख रुपये खर्च येणार असून 50 टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे.  या मार्गाविषयी मध्य रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. एकूण 162 कि.मी. लांब तसेच 16 स्थानके असलेला हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर या भागातील औद्योगिक विकासाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

—–०—–

महसूल विभाग

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या

अकादमीसाठी कळव्यात शासकीय जमीन

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अकादमीसाठी १.९० हेक्टर आर जमीन देण्यात येईल.  सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ मधील तरतुदी विचारात घेता नियम ३१ अनुसार जाहीर लिलावाशिवाय प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणारी संपूर्ण रक्कम आकारून कब्जे हक्काने ही जमीन देण्यात येईल. ही परिषद २ लाख वकीलांचे नेतृत्व करीत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अतिशय अल्प जागेत या संस्थेचे कार्यालय आहे.  या संदर्भात परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांना मागणी केली होती.

—–०—–

महसूल विभाग

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव

राजगड करण्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागण्या केल्या होत्या.  स्थानिक लोकभावना आणि वेल्हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

—–०—–

ग्राम विकास विभाग

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार.

या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते बांधण्यात येतील.

उर्वरित १३ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते 2025-26 आणि 2026-27 या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 6500 कि.मी. असे पूर्ण करण्यात येतील. यासंदर्भात तत्कालीन वित्त मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची 40 हजार कि.मी. लांबीची कामे हाती घेण्याचे जाहीर केले होते.  त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-२ मध्ये १० कि.मी. लांबीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.  तसेच संशोधन व विकास अंतर्गत ७ हजार कि.मी. ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील करण्यात येत आहे.

—–०—–

नगर विकास विभाग

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार

उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार असून उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एमएमआरडीएने सादर केलेल्या पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार या जोड रस्त्यासह सागरी सेतू व दुसऱ्या टप्प्यात विरार ते पालघर सागरी सेतू मार्ग उभारण्यात येईल.  या प्रकल्पासाठी घ्यावयाचे कर्ज हे वित्त मंत्रालयाच्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहून घेण्यात येईल. यासाठीचा सुसाध्यता अहवाल व सविस्तर प्रकल्प अहवाल एमएमआरडीए तयार करेल.

—–०—–

महिला व बालविकास

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ

आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसुत्र व इतर वस्तुंच्या खरेदीकरिता प्रत्येक जोडप्याला 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.  त्याचप्रमाणे सामुहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 2 हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.  आता जोडप्यांना 25 हजार रुपये आणि संस्थांना 2500 रुपये वाढीव अनुदान देण्यात येईल.  हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात जमा होईल.

आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही आजच्या या महिला व बालविकासच्या निर्णयानुसार वाढ करण्यात येईल.  यासाठी संबंधित विभागांनी तसे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

—–०—–