चौथे महिला धोरण जाहीर झाले असून त्यावर माई संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनी मांडलेले मत
चौथे महिला धोरण जाहीर झाले त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आजपासून महिला धोरण अंमलात आल्याचे म्हणतात तर ,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धोरण सर्वसमावेशक व पहिल्या तीन धोरणापेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे असं अभिमानाने सांगतात!
दुर्गम भागात मदत पोहोचणे आवश्यक, पण शहरी भागातल्या महिलांचे काय?
हजारीला गेलेला घरगुती गैस सिलेंडरदर फक्त १०० ₹ ने कमी करून महिलादिनाची भेट दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात!
मात्र जर गैस सिलेंडरदर ५०० ₹ ने कमी केला असता तर म्हणता आलं असतं ही महिलादिनाची भेट आहे!
क्रीडाधोरण आतापर्यंत करायला हवे होते, पत्रकार धोरण करायला हवे होते, समानतेचा, किमान वेतनाचा, सुरक्षित जगण्याचा आम्हाला अधिकार नाही काय?
पोलीस ठाण्यात महिलांच्या तक्रारी पोलीस सहानुभूतिपूर्वक संवेदनशील सोडवतात का?
मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क देता, तर मग अनेक आई बहिणीच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात मार्गी न लागता दिवाणी न्यायालयात का जातात?
प्रसार माध्यमातील भगिनी अनेक प्रकारे त्रस्त आहेत, आहे का त्या खात्याच्या मंत्र्यांना म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना त्याच्यासाठी वेळ?
सीएमचे माध्यम समन्वयक कोणते झेंडे गाडतात? कोणते सल्ले देतात?
आर आर पाटील गृहमंत्री असताना त्यांचे जनसंपर्क अधिकारी जयंत करंजवकर यांचे सल्ल्यानुसार महिला पत्रकारांना गृहमंत्र्यानी बंगल्यावर बोलवून संवाद साधला होता!
इथे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री फक्त राजकारणात पळताना आणि घोषणा करताना, शिवराळ सहकाऱ्यांना पाठीशी घालताना दिसतात!
खरं तर लोकशाहीच्या प्रशासकीय स्तंभाची शाळा घेण्याची गरज आहे!
जनतेच्या पैशातून पगार घेणारे हे प्रशासक अचुकतेने आमचे विषय मार्गी का लावत नाही?
खाजगी ओएसडी व सरकारी ओएसडी नक्की काय करतात? सगळ्या राजकीय घोषणाची अचुक अंमलबजावणी होण्यासाठी किती काम करतात?
असे अनेक प्रश्न आहेत!
महिला धोरणात खूप काही राहिलंय!
*सरकार आमची अष्टसुत्री लक्षात घ्या!*
*विषय सोडवा!*
१) सरकारच्या नजरेच्या टप्प्यात असणाऱ्या चौथ्या स्तंभातील महिला पत्रकारांच्या भल्याचा विचार करून ‘महिला पत्रकार हिताचे धोरण’ माध्यम क्षेत्रातील महिलांचे समान किमान हक्क यासाठी ब्र ही सरकार उच्चारत नाही !आश्चर्य आहे, सरकार नक्की कोणाला घाबरत?
२) क्रीडाक्षेत्रातील महिला खेळाडूंना सुरक्षित वातावरणाची गरज आहे!
अनेक खाजगी, सरकार मान्य संघटना आहेत पण तिथे महिला लैगिक अत्याचार विरोधी समितीच नाही आणि ती गठीत करून महिला खेळाडूंना सुरक्षित वातावरणात खेळाण्यासाठी ‘निर्भय बना’ अभियान का राबवले जात नाही!
कबड्डी, खो-खो सारख्या खेळाडूना महाराष्ट्र सरकारच्या नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे
मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारी यात स्वारस्य घेताना दिसत नाहीत !
३) मुख्यमंत्र्यांकडे जनसंपर्क विभाग आहे, पण पत्रकारांसाठी महामंडळ, सन्मान योजना व इतर महत्वपूर्ण हक्कासाठी लक्ष्य देऊन ते मार्गी लावण्यात त्यांच्याकडे वेळ व संवेदनशीलता नाही!
आता महिला धोरण अंमलात आणण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्याना बनवले ते कशासाठी? किती न्याय देणार ते या विषयाला?
महिला विषयाच्या जाणकार अशा उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडू शकल्या असत्या! का नाही दिली त्यांना ही जबाबदारी?
४) महिला व बालविकास मंत्री याच्यावर राज्यस्तरीय कृतीदल अध्यक्ष पदाची जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याना देणे ही चिंतनीय बाब!
मंत्रिमंडळात महिलेला स्थान द्यायचे म्हणून त्यांची वर्णी लागली!
महिलां विकासात खूप काही करता येण्यासारखं आहे !
महिला आर्थिक विकास महामंडळामधील अनेक अधिकारी कर्मचारी याचे गंभीर प्रश्न त्या मार्गी लावू शकलेल्या नाहीत!
५) एकूण जे सर्व विभाग या महिला धोरण अंमलबजावणीसाठी जोडले आहेत, त्यात समानतेचा विचार केला तर महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त हवी!
७) यात महिला माध्यमकर्मी, सामाजिक कार्यकर्त्या चा सहभाग मोठा हवा!
८) कामाच्या नस्ती फाईल गतीमानतेने सक्रिय व्हायला हव्यात ! यासाठी एक महिला कृतीदल तयार करायला हवे, जे प्रशासनातील बुद्धिमान पण सुस्त बाबू व बाबी ना कृतीशील करतील!
सरकार, माता भगिनी सुजाण आहेत, प्रभावी उपाय योजनांची गरज आहे!
अन्यथा हे महिला धोरण फक्त निवडणुकीचे गाजर व प्रचाराचे साधन ठरेल!
महाराष्ट्राच्या अनेक लेकीचा हक्क मारला जाईल!
