मुंबई, ५ फेब्रुवारी २०२५: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावर तीव्र टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ फसवे आश्वासनांचे दस्तऐवज असून मुंबईकरांच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असा आरोप NCP (SP) चे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे.
भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सरकारने पुन्हा एकदा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे, तर मुंबईच्या नागरिकांच्या नागरी सुविधांची दुरवस्था पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे.
*खड्डे आणि ढासळलेली पायाभूत व्यवस्था: कायमस्वरूपी संकट*
रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करूनही, मुंबईला अजूनही खड्डेमय रस्त्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात हे खड्डे जीवघेणे ठरतात. “दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, पण परिस्थितीत कोणताही बदल होत नाही. यावर्षी मंजूर केलेला निधी भ्रष्टाचारासाठी वापरला जाणार नाही, याची काय हमी?” असा सवाल तपासे यांनी उपस्थित केला.
*हवेची खराब गुणवत्ता: ठोस उपाययोजना नाहीत*
मुंबईचा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सातत्याने ‘खराब’ किंवा ‘अतिशय खराब’ स्तरावर आहे. तरीही, या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ वरवरच्या योजना सादर केल्या आहेत. “केवळ टँकर्स आणि मिस्टिंग मशीन वापरून वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. बांधकाम धूळ, वाहनांचे उत्सर्जन आणि औद्योगिक प्रदूषण यांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. शुद्ध हवेसाठी दीर्घकालीन कृती योजना कुठे आहे?” असे तपासे यांनी विचारले.
*नागरी सेवा दुर्दशेत: जलनिःसारण आणि कचरा व्यवस्थापन कोलमडले*
मुंबई मनपाच्या अर्थसंकल्पात वादळजल निचरा यंत्रणेसाठी निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावा केला जातो, पण प्रत्यक्षात पावसाळ्यात मुंबईकरांना जलभरावाचा सामना करावा लागतो. तसेच, कचरा व्यवस्थापनावर मोठा खर्च करण्यात आला असला तरीही ही समस्या बिकट होत आहे.
*महागाई वाढली, पण सार्वजनिक सेवा ढासळल्या*
आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्राचे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्षण केले जात आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या रुग्णालये आणि शाळांची परिस्थिती सुधारण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही. “सार्वजनिक सेवा दिवसेंदिवस ढासळत आहेत, पण नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवरील खर्च कमी होत आहे. जबाबदारी कुणाची?” असा सवाल तपासे यांनी केला.
*बिल्डरांसाठी अर्थसंकल्प, नागरिकांसाठी नाही*
“हा अर्थसंकल्प बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी आहे, सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी नाही. परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे,” असे तपासे म्हणाले.
*पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी*
NCP (SP) ने मागील तीन वर्षांतील मुंबई मनपाच्या पायाभूत सुविधा खर्चाचा श्वेतपत्र सादर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सर्व नागरी प्रकल्पांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे, अशी मागणी केली आहे. “मुंबईच्या नागरिकांना पारदर्शक प्रशासनाची गरज आहे. आम्ही या सरकारच्या अपयशाचा पर्दाफाश करत राहू आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत राहू,” असे तपासे म्हणाले.
हा अर्थसंकल्प मुंबईच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक दृष्टीकोन नसून राजकीय आणि व्यापारी हितसंबंधांना प्राधान्य देणारा आहे असा आरोप ही महेश तपासे यांनी केला.
