शालेय स्तरावर मराठी ही लोणच्या सारखी ठेवली आहे
केवळ अनिवार्य केला आहे. ICSE बोर्डाच्या शाळेत हा अनिवार्य आहे पण त्याला graded केला आहे त्यामुळे मराठी कोणी ही गांभीर्याने घेत नाही.
अमराठी संस्था चालक मुख्याध्यापक पालक मराठीचा द्वेष करतात.
परीक्षा चां निकाल लागले की मराठीचे गुण टक्केवारी काढताना ग्राह्य धरत नाही.
केवळ मराठी शिकवले जाते पण त्याचे गुण टक्केवारी काढताना ग्राह्य धरत नसल्याने मराठीला कोणी ही किंमत देत नाही.
मुख्याध्यापक हे सांगतात की GR मध्ये असे कुठे ही म्हंटले नाही की त्याचे मार्क ग्राह्य धरावे.
अशी पळवाट आता शाळांनी काढली आहे.
याला जबाबदार शासनाच्या परिपत्रकातील पळवाट आणि अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन.
यामुळे मराठी अनिवार्य असून देखील उपेक्षित आहे.
जर ही भाषा अशा प्रकारे राबवली तर ह्या अनिवार्य मराठी धोरणाला शून्य किंमत आहे.
