रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूकीला चालना मिळेल.
– *प्रकाश बाविस्कर, सचिव, क्रेडाई एमसीएचआय
*केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ला क्रेडाई एमसीएचआयचा प्रतिसाद*
**मुंबई, भारत** – आज जाहीर करण्यात आलेला 2025-26 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सूचित करतो की भारत सर्वसमावेशक विकास आणि आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून ‘विकसित भारत’ बनण्याच्या दिशेने योग्य मार्गावर आहे.
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आयकरातून सूट. याव्यतिरिक्त, भाड्याच्या उत्पन्नावरील TDS मर्यादा ₹2.4 लाख वरून ₹6 लाख पर्यंत वाढवणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा बदल व्यक्तींना अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न देईल, ज्यामुळे घरांची मागणी आणि एकूण खर्चाला चालना मिळेल, ज्यामुळे स्थिर आणि सकारात्मक अर्थव्यवस्था राखण्यात मदत होईल. CREDAI MCHI या उपक्रमांचे कौतुक करत असताना, आम्ही हे अधोरेखित करू इच्छितो की रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक समर्थनाची मागणी करत आहे. आम्हाला विश्वास आहे की परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहने आवश्यक आहेत. गृहकर्जावरील व्याज सवलतीची वाढीव मर्यादा, जी बर्याच काळापासून अपरिवर्तित आहे, तसेच ₹ 45 लाखांच्या निश्चित किंमतीऐवजी किमान युनिट आकारावर आधारित परवडणाऱ्या घरांची सुधारित व्याख्या, यामुळे बाजाराला अधिक चांगला पाठिंबा मिळू शकला असता. परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजेत.
₹1 लाख कोटींच्या अर्बन चॅलेंज फंडाची घोषणा पाहून आम्हाला आनंद होत आहे, जो शहरी नियोजन सुधारण्यास मदत करेल. नवीन UDAN योजनेमुळे प्रादेशिक वाहतुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल. याव्यतिरिक्त, ₹15,000 कोटींचा स्वामि फंड 2 हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश रखडलेले निवासी प्रकल्प पूर्ण करणे आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आहे. दोन स्व-व्याप्त मालमत्तेच्या मालकीचे फायदे ऑफर करणे हे देखील घराच्या मालकीचा प्रचार करण्याच्या दिशेने एक स्तुत्य पाऊल आहे. अर्थसंकल्पातील बदल पाहता मी माझे मत मांडू इच्छितो: “या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर कर कपात केल्यामुळे, पूर्वी केवळ दोन टक्के लोक कर भरत होते; आता ही संख्या आणखी खाली जाण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती जर व्यावसायिक समुदायाला महत्त्वाची प्रोत्साहने दिली गेली, तर उत्पन्न आणखी वाढेल आणि अधिक लोकांना कर प्रणालीमध्ये आणले जाईल. याशिवाय, इतर लोकांसाठीच्या मोफत योजनाही बंद केल्या पाहिजेत.” – प्रकाश बाविस्कर
एकूणच, रिअल इस्टेट क्षेत्र आशादायी आहे. आम्हाला विश्वास आहे की अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमुळे या महिन्याच्या अखेरीस रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूकीला चालना मिळेल.
या सकारात्मक बदलांसह, भारत 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे.
*प्रेषक:** प्रकाश बाविस्कर, सचिव, क्रेडाई एमसीएचआय नवी मुंबई
